Hyderabad हैदराबाद: बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष के टी रामा राव ने मंगलवार को केंद्रीय बजट पर निराशा व्यक्त करते हुए आरोप लगाया कि तेलंगाना को कुछ नहीं मिला। उन्होंने आरोप लगाया कि 48 लाख करोड़ रुपये से अधिक का बजट होने के बावजूद केवल कुछ राज्यों को ही बड़ा लाभ मिला। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को 2024-25 का बजट पेश किया। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट है। तेलंगाना में भाजपा और कांग्रेस द्वारा आठ-आठ लोकसभा सीटें (17 में से) जीतने का जिक्र करते हुए रामा राव ने कहा कि राज्य के लोगों को सोचना चाहिए कि जब उन्होंने दो राष्ट्रीय दलों को 16 सीटें दीं तो क्या हुआ।
बीआरएस को लोकसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं मिली।
उन्होंने एक बयान में कहा, "यह निराशाजनक है कि पूरे बजट में तेलंगाना का जिक्र नहीं किया गया। एक बार फिर तेलंगाना को कुछ नहीं मिला।" रामा राव ने कहा कि बीआरएस अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 में तेलंगाना से किए गए लगभग 35 "वादों" पर निर्णय लेने के लिए केंद्र से अनुरोध किया था, जब वे मुख्यमंत्री थे। उन्होंने कहा कि अनुरोधों के बावजूद राज्य में किसी भी सिंचाई परियोजना को राष्ट्रीय दर्जा नहीं दिया गया है। बीआरएस ने तेलंगाना को आईआईएम जैसे केंद्रीय संस्थान, तेलंगाना से मुंबई-नागपुर तक औद्योगिक गलियारों के लिए धन और अन्य तथा एक मेगा पावरलूम क्लस्टर के साथ-साथ एक नए हथकरघा क्लस्टर की स्थापना सहित कई अनुरोध किए थे, लेकिन केंद्र ने कोई जवाब नहीं दिया।
पूर्व सीएम चंद्रशेखर राव के बेटे रामा राव ने कहा, "यहां तक कि दिल्ली के दौरे के दौरान तेलंगाना के मौजूदा मुख्यमंत्री और मंत्रियों द्वारा किए गए अनुरोधों को भी नजरअंदाज कर दिया गया। एक बार फिर, तेलंगाना को इस केंद्रीय बजट में कुछ भी नहीं मिला।" उन्होंने कहा कि तेलंगाना के लोगों को आंध्र प्रदेश और बिहार को आवंटित धन पर ध्यान देना चाहिए, जहां संसद में अधिक सीटें हैं। उन्होंने दावा किया कि लोगों को यह समझने की जरूरत है कि तेलंगाना के विकास के लिए "अपनी राजनीतिक पहचान और ताकत" महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के लोग आठ सांसदों के बावजूद शून्य निधि देने के लिए भाजपा सरकार को निश्चित रूप से सबक सिखाएंगे।
उन्होंने कहा कि बीआरएस को आंध्र प्रदेश को दिए गए फंड से कोई समस्या नहीं है और उनकी पार्टी पड़ोसी राज्य की कामना करती है, रामा राव ने कहा कि हालांकि, केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम पर चर्चा करते समय एक बार भी तेलंगाना शब्द का उल्लेख नहीं किया।
उन्होंने कहा, "हम आंध्र प्रदेश को दिए गए महत्वपूर्ण फंड से खुश हैं। लेकिन यह देखना वास्तव में निराशाजनक है कि केवल आंध्र प्रदेश और बिहार को ही फंड मिला जबकि शेष 26 राज्यों को नजरअंदाज कर दिया गया।"
