तेलंगाना गिग कर्मचारी कांग्रेस के घोषणापत्र में राज का 'सामाजिक सुरक्षा बिल' चाहते

हैदराबाद : तेलंगाना गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स ने कांग्रेस पार्टी से राज्य में कार्यरत 4.2 लाख श्रमिकों के लिए 'सामाजिक सुरक्षा विधेयक' को अपने घोषणापत्र में शामिल करने की मांग की है।

श्रमिकों में ओला, उबर, रैपिडो और पोर्टर के ड्राइवर और स्विगी, ज़ोमैटो, ब्लिंक, डंज़ो, बिग बास्केट, शैडोफैक्स, अमेज़ॅन और अर्बन कंपनी के डिलीवरी पार्टनर शामिल हैं।

तेलंगाना गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स यूनियन (टीजीपीडब्ल्यूयू) के अध्यक्ष शेख सलाउद्दीन और उनकी टीम ने कांग्रेस घोषणापत्र समिति के अध्यक्ष डी श्रीधर बाबू से मुलाकात की और उनसे राजस्थान में लॉन्च किए गए सामाजिक सुरक्षा विधेयक के समान एक सामाजिक सुरक्षा विधेयक पेश करने का आग्रह किया। राजस्थान सरकार ने हाल ही में राज्य में गिग और प्लेटफ़ॉर्म श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कानून पेश किया।

टीजीपीडब्ल्यूयू के अनुसार, जुलाई में, राजस्थान विधानसभा ने राज्य में एक कल्याण बोर्ड के गठन के साथ-साथ प्लेटफ़ॉर्म-आधारित गिग श्रमिकों के लिए एक कोष बनाने के लिए एक विधेयक पारित किया।

सलाउद्दीन ने उल्लेख किया कि राजस्थान प्लेटफ़ॉर्म-आधारित गिग वर्कर्स बिल 2023 ने राजस्थान में श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा और लाभ प्रदान करने के लिए एक कल्याण बोर्ड के विकास के लिए एक मॉडल प्रदान किया है। उन्होंने तेलंगाना में भी कांग्रेस से ऐसे ही बिल की मांग की. सलाहुद्दीन ने कहा, "हम आपसे अनुरोध करते हैं कि कुछ बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए तेलंगाना में भी ऐसा ही कानून बनाया जाए।"

उन्होंने राजस्थान में गिग श्रमिकों के लिए लाभों पर प्रकाश डाला, जिसमें गिग और प्लेटफ़ॉर्म श्रमिकों के कल्याण के लिए समर्पित सामाजिक सुरक्षा निधि में जमा किए गए प्लेटफ़ॉर्म में उत्पन्न प्रत्येक लेनदेन पर शुल्क भी शामिल है। एक त्रिपक्षीय बोर्ड जिसमें एग्रीगेटर्स, श्रमिक संगठनों और सरकार के प्रतिनिधि शामिल हैं, गिग और प्लेटफ़ॉर्म श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के प्रशासन के लिए जिम्मेदार है। एग्रीगेटर के प्लेटफ़ॉर्म पर काम करने वाले सभी गिग और प्लेटफ़ॉर्म कर्मचारी स्वचालित रूप से बोर्ड के साथ पंजीकृत होते हैं और लाभ के लिए पात्र होते हैं।

एक केंद्रीकृत ट्रैकिंग और प्रबंधन प्रणाली एग्रीगेटर के प्लेटफ़ॉर्म पर सभी वित्तीय लेनदेन के लिए एक सामान्य पोर्टल के रूप में कार्य करती है। यह प्रणाली किराए, कमीशन, श्रमिकों को भुगतान, शुल्क और करों सहित व्यक्तिगत बिलों का विस्तृत विवरण प्रदान करती है। एक बाध्यकारी कानून (सामाजिक सुरक्षा विधेयक) जो यह सुनिश्चित करता है कि उपरोक्त बिंदुओं का पालन किया जाए।