Telangana : गिग वर्कर्स ने डिलीवरी टाइमलाइन पर केंद्र के कदम का समर्थन किया

Hyderabad हैदराबाद: केंद्र के दखल, जिसमें क्विक-कॉमर्स कंपनियों से ‘10-मिनट डिलीवरी’ के नियम को हटाने की अपील की गई है, का गिग वर्कर्स और यूनियनों सहित कई लोगों ने स्वागत किया है। उनका कहना है कि यह कदम शहर की सड़कों पर रोज़ाना सुरक्षा के खतरे को कम करता है, लेकिन ऐसे वर्कर्स से जुड़ी और भी समस्याओं को अनसुलझा छोड़ देता है।

ऑनलाइन लोगों ने ज़्यादातर वर्कर्स की बात का समर्थन किया है। कई यूज़र्स ने कहा कि अगर इससे सवारियों के लिए सड़क का खतरा कम होता है तो वे ज़्यादा इंतज़ार करने को तैयार हैं। दूसरों ने सवाल किया कि क्या नारा हटाने से ज़मीनी हकीकत बदल जाएगी। तेलंगाना गिग एंड प्लेटफ़ॉर्म वर्कर्स यूनियन के संस्थापक अध्यक्ष और इंडियन फ़ेडरेशन ऑफ़ ऐप-बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स के महासचिव शेख सलाउद्दीन ने कहा, “यह गिग और प्लेटफ़ॉर्म वर्कर्स की ज़िंदगी और सम्मान की रक्षा के लिए एक बहुत ज़रूरी कदम है।” “10-मिनट डिलीवरी मॉडल ने डिलीवरी पार्टनर्स को खतरनाक सड़क व्यवहार, बहुत ज़्यादा तनाव और असुरक्षित काम करने की स्थिति में मजबूर किया।”

ज़मीन पर, डिलीवरी वर्कर्स ने 10-मिनट के टारगेट को शहरों के असल कामकाज से अलग बताया। AITUC से जुड़े गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स एंड ट्रांसपोर्ट ड्राइवर्स यूनियन के मेंबर बी. वेंकटेशम ने कहा, "दस मिनट में डिलीवरी लगभग नामुमकिन है।" "एक या दो किलोमीटर चलने में भी समय लगता है, खासकर ट्रैफिक की वजह से। वर्कर्स पर घड़ी और कंपनी दोनों की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। इस लगातार भीड़ की वजह से कई एक्सीडेंट हुए हैं।" वर्कर्स ने यह भी बताया कि ऐप एल्गोरिदम ट्रैफिक या डायवर्जन पर ध्यान दिए बिना छोटी-मोटी देरी पर भी सज़ा देते हैं। TGPWU के मेंबर वाजिद अली, जो एक क्विक-डिलीवरी प्लेटफॉर्म के साथ काम करते हैं, ने कहा, "ऐप सिर्फ़ यह देखता है कि आइटम कब डिलीवर हुआ है।" "यह समय देखता है, सड़क पर क्या हो रहा है, यह नहीं।"

अली ने एक कलीग को याद किया जो ऑर्डर डिलीवर करते समय एक्सीडेंट का शिकार हो गया था। उन्होंने कहा, "कंपनी ने उसे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया। उसने अपने इलाज का खर्च खुद उठाया। कोई इंश्योरेंस नहीं था, कुछ भी नहीं।" राइडर बाद में उसी प्लेटफॉर्म पर काम पर लौट आया। "वे बस कहते हैं, ऐप पर टिकट लगाओ। अगर हमें यह सब करना आता तो क्या हम यह काम करते?" वर्कर्स का कहना है कि यह प्रेशर कस्टमर्स के साथ रोज़ाना की बातचीत में भी आ जाता है। अली ने कहा, “कस्टमर देरी की शिकायत करते हैं।” “उन्हें लगता है कि हम जानबूझकर देरी कर रहे हैं, लेकिन देरी से हमारी कमाई कम हो जाती है। हम ऐसा क्यों करेंगे?” उन्होंने आगे कहा कि प्लेटफॉर्म दूरी का हिसाब लगाते हैं जबकि कस्टमर घड़ी देखते रहते हैं। बंद सड़कों की वजह से होने वाले चक्कर का पेमेंट नहीं होता। “कभी-कभी डिलीवरी के लिए Rs.20 मिलते हैं, लेकिन लेट पेनल्टी Rs.100 हो सकती है। इसीलिए राइडर्स को ट्रैफिक का रिस्क उठाना पड़ता है।”

यूनियन लीडर्स का कहना है कि 10 मिनट का वादा हटाने से बड़ी समस्या का सिर्फ़ एक दिखने वाला हिस्सा ही ठीक होता है। सलाउद्दीन ने कहा, “हम इस कदम का स्वागत करते हैं, लेकिन यह काफ़ी नहीं है।” “एल्गोरिदमिक कंट्रोल, मनमाने ढंग से ID ब्लॉक करना और सैलरी के मुद्दे अभी भी बने हुए हैं। ये ऐसी समस्याएं हैं जिनका सामना सभी प्लेटफॉर्म पर गिग वर्कर्स को करना पड़ता है। हमें केंद्र सरकार से ठोस कानून चाहिए।”

25 दिसंबर और 31 दिसंबर को देश भर में हुई हड़तालों के दौरान, यूनियनों ने अल्ट्रा-फास्ट डिलीवरी मॉडल को खत्म करने, पुराने पे स्ट्रक्चर को बहाल करने और सोशल सिक्योरिटी कवरेज की मांग की। अकेले हैदराबाद में, यूनियनों का अनुमान है कि नए साल की शाम को हज़ारों डिलीवरी वर्कर्स ने ऐप्स से लॉग ऑफ कर दिया।