Telangana: सरकारी कर्मचारियों के लिए 1.25 करोड़ रुपये का मुफ्त दुर्घटना बीमा
हैदराबाद: उपमुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्क ने घोषणा की कि पीपुल्स सरकार ने राज्य भर के लाखों सरकारी कर्मचारियों के परिवारों को सुरक्षा और आश्वासन प्रदान करने के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी के नेतृत्व में मंत्रिमंडल ने कर्मचारियों के लिए एक अभिनव मुफ्त बीमा योजना को मंजूरी दी है, जो देश में अभूतपूर्व है।
उपमुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार ने सरकार या कर्मचारियों पर एक भी रुपये का अतिरिक्त बोझ डाले बिना यह व्यापक बीमा सुरक्षा प्रदान करने के लिए बैंकों के साथ बातचीत की है।
उन्होंने कहा कि इस बीमा योजना के तहत सामान्य दुर्घटना में मरने वाले कर्मचारी के परिवार को 1.25 करोड़ रुपये मिलेंगे, जबकि हवाई दुर्घटना की स्थिति में मुआवजा 2 करोड़ रुपये से 3 करोड़ रुपये के बीच होगा।
रेवंत ने सरकारी कर्मचारियों के लिए बीमा कवर लॉन्च किया
18 से 60 वर्ष की आयु के कर्मचारियों को भी 10 लाख रुपये की जीवन बीमा पॉलिसी द्वारा कवर किया जाएगा। यह योजना दुर्घटनाओं के परिणामस्वरूप स्थायी पूर्ण विकलांगता या आंशिक विकलांगता के मामलों में वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
भट्टी विक्रमार्का ने कहा, महत्वपूर्ण बात यह है कि यह कवरेज न केवल नियमित कर्मचारियों तक बल्कि अनुबंध, आउटसोर्सिंग और अन्य अस्थायी कर्मचारियों तक भी फैला हुआ है, जिनका वेतन हर महीने सरकारी रिकॉर्ड के माध्यम से दिया जाता है।
उन्होंने कहा कि किसी भी परिवार को उसके मुख्य कमाने वाले से जुड़ी किसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना के कारण रातों-रात वित्तीय संकट में नहीं धकेलना चाहिए। उपमुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि सरकारी कर्मचारी केवल वेतनभोगी नहीं हैं; सरकार चाहती है कि उनके परिवारों को यह महसूस हो कि जरूरत के समय वह उनके साथ मजबूती से खड़ी है।
पिछली सरकार के दौरान कर्मचारियों के सामने आने वाली कठिनाइयों को याद करते हुए, जब वेतन में अक्सर महीने की 15 या 20 तारीख तक देरी होती थी, भट्टी विक्रमार्क ने कहा कि कई कर्मचारियों के पास मासिक ईएमआई के साथ आवास, वाहन और शिक्षा ऋण हैं।
विलंबित वेतन अक्सर उनके ऋण भुगतान और क्रेडिट स्कोर को प्रभावित करता है। उन्होंने कहा कि कठिन वित्तीय स्थिति विरासत में मिलने के बावजूद, मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के नेतृत्व में वर्तमान सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए एक सख्त वित्तीय प्रबंधन योजना लागू की कि वेतन हर महीने के पहले दिन जमा किया जाए।
उपमुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि सरकार कर्मचारी स्वास्थ्य कार्ड के लंबे समय से लंबित मुद्दे का स्थायी समाधान प्रदान कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि कैबिनेट ने एक समर्पित ट्रस्ट स्थापित करने का भी निर्णय लिया है जो सभी कर्मचारियों को व्यापक कैशलेस चिकित्सा सेवाएं प्रदान करेगा, जिससे उनकी स्वास्थ्य देखभाल सुरक्षा काफी मजबूत होगी।
