Telangana: वन-राजस्व सीमा विवाद मुख्य मुद्दा बन गए हैं
खम्मम: ज़िला कलेक्टर दिवाकर टीएस ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे ज़िले में वन और राजस्व विभाग की सीमाओं से जुड़े ज़मीन के विवादों को सुलझाने के लिए मिलकर काम करें। मंगलवार को हुई एक समीक्षा बैठक में, कलेक्टर ने संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ वन और राजस्व ज़मीन की सीमाओं से जुड़े मुद्दों का जायज़ा लिया।
दिवाकर ने कहा कि ज़िला प्रशासन ने वन और राजस्व ज़मीन की सीमाओं से जुड़े विवादों को सुलझाने के लिए कदम उठाए हैं और इन विवादों को असरदार ढंग से सुलझाने के लिए विभागों के बीच बेहतर तालमेल की ज़रूरत पर ज़ोर दिया। कलेक्टर ने CA ज़मीन के म्यूटेशन, वन-राजस्व सीमा विवादों और 'वन अधिकार मान्यता अधिनियम' (RoFR) के तहत आने वाली ज़मीनों से जुड़ी समस्याओं की समीक्षा की।
उन्होंने ज़मीनी स्तर के अधिकारियों से इन मामलों की स्थिति और उन्हें सुलझाने में आ रही चुनौतियों के बारे में जानकारी मांगी। दिवाकर ने अधिकारियों को RoFR पट्टों के तहत आने वाली ज़मीनों पर बोरवेल मंज़ूर करने के लिए कदम उठाने का भी निर्देश दिया। 2008 और 2021-22 में बांटे गए RoFR टाइटल का ज़िक्र करते हुए, उन्होंने अधिकारियों से लंबित मामलों की ज़मीनी स्तर पर जांच करने को कहा।
