तेलंगाना

Telangana: भारत में पहली बार दो पोटाश ब्लॉकों की नीलामी हुई: किशन रेड्डी

Tulsi Rao
28 May 2025 7:00 PM IST
Telangana: भारत में पहली बार दो पोटाश ब्लॉकों की नीलामी हुई: किशन रेड्डी
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हैदराबाद: केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने पहली बार उर्वरक खनिजों में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक साहसिक कदम उठाते हुए ‘पोटाश खनन’ का मार्ग प्रशस्त किया है। उन्होंने कहा कि पोटाश खनन की संभावनाओं को खोलकर, “हम आयात निर्भरता को कम करने और अपनी कृषि और अपने किसानों की रीढ़ को मजबूत करने के लिए तैयार हैं।” मंगलवार को किशन रेड्डी की टिप्पणी हाल ही में 28 जनवरी को शुरू की गई महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज ब्लॉकों की पांचवीं किस्त की नीलामी के संदर्भ में आई है, जिसमें पेश किए गए 15 ब्लॉकों में से 10 की सफल नीलामी हुई। इन 10 ब्लॉकों में ग्रेफाइट, फॉस्फोराइट, फॉस्फेट, दुर्लभ पृथ्वी तत्व (आरईई), वैनेडियम और पहली बार पोटाश और हैलाइट जैसे महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज शामिल हैं। ये ब्लॉक छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। इस नीलामी के साथ, केंद्र सरकार द्वारा नीलाम किए गए ब्लॉकों की कुल संख्या 34 हो गई है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ट्रांच V में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर पोटाश ब्लॉक की सफल नीलामी है, जो पहली बार भारत सरकार द्वारा पोटाश ब्लॉक की नीलामी है। इस विकास से देश में पोटाश खनन को बढ़ावा मिलने, आयात पर निर्भरता कम होने और कृषि क्षेत्र को मजबूत समर्थन मिलने की उम्मीद है। इसके अतिरिक्त, यह नीलामी राजस्थान राज्य में एक महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज ब्लॉक की पहली सफल नीलामी है। आज तक, कुल 55 महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों में से कुल 34 ब्लॉकों की नीलामी पाँच चरणों में सफलतापूर्वक की जा चुकी है, जिन्हें नीलामी के लिए उपलब्ध कराया गया था। महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों की नियमित नीलामी देश के भीतर महत्वपूर्ण खनिजों में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए खान मंत्रालय द्वारा अपनाई गई रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। खान मंत्रालय महत्वपूर्ण खनिजों की खोज पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है। इसने भारत में एक स्थायी महत्वपूर्ण खनिज पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन शुरू किया है। मंत्रालय महत्वपूर्ण खनिजों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्य से की गई नीलामी और अन्य पहलों में उद्योग हितधारकों की बहुमूल्य भागीदारी को मान्यता देता है।

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