Telangana : किराए को स्थिर करने और ड्राइवरों की शिकायतों को दूर करने पर फोकस

Hyderabad हैदराबाद: ट्रांसपोर्ट विशेषज्ञों ने केंद्र के भारत टैक्सी प्रस्ताव का स्वागत किया है और कहा है कि ड्राइवर लंबे समय से शिकायत कर रहे हैं कि प्राइवेट एग्रीगेटर ज़्यादा कमीशन और सर्ज चार्ज लगाते हैं, जबकि ड्राइवरों को उस हिसाब से कमाई नहीं होती। उन्होंने कहा कि नया प्लेटफॉर्म ड्राइवरों की शिकायतों और किराए में उतार-चढ़ाव को लेकर ग्राहकों की शिकायतों, दोनों को दूर कर सकता है।

दोपहिया टैक्सी ड्राइवर पिल्लिजुट्टू डेनियल ने कहा, “कभी-कभी हम यह देखकर हैरान रह जाते हैं कि ग्राहक एग्रीगेटर को कितना भुगतान करते हैं, जबकि हमें बहुत कम मिलता है, खासकर सर्ज के समय। कड़ी मेहनत और गाड़ी में निवेश हमारा होता है, लेकिन सिर्फ़ बिचौलिए होने के नाते, एग्रीगेटर मुनाफे का बड़ा हिस्सा ले लेते हैं। अगर यह हैदराबाद में आता है, तो हममें से ज़्यादातर लोगों को फायदा होगा।” तेलंगाना में, ऐप-आधारित ट्रांसपोर्ट यूनियनों ने शनिवार को हड़ताल का आह्वान किया है, जिसमें एग्रीगेटरों द्वारा कथित शोषण और स्पष्ट नियामक नियमों की कमी का हवाला दिया गया है। राज्य में ड्राइवर एक समान किराया और कमीशन के नियम बनाने के लिए सरकारी हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं। ऑटो-रिक्शा ड्राइवर्स यूनियन के राज्य उपाध्यक्ष मोहम्मद उमर खान ने कहा, “अगर भारत टैक्सी हैदराबाद में आती है, तो यह हमारी बड़ी समस्याओं को हल करेगी। शहर में 1.2 लाख से ज़्यादा ऑटो-रिक्शा हैं, और कई ड्राइवर एग्रीगेटर से जुड़े हुए हैं। इन प्लेटफॉर्म द्वारा किराए से संबंधित शोषण को अब तक संबोधित नहीं किया गया है। भारत टैक्सी इन समस्याओं का समाधान होने की उम्मीद है।”

परिवहन और सड़क सुरक्षा के अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ डॉ. कमल सोई ने कहा, “ड्राइवरों की कई शिकायतें हैं, और ग्राहकों ने भी किराए की संरचना में उतार-चढ़ाव के बारे में शिकायत की है। नियमितता की कमी है। केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च की गई भारत टैक्सी से इन मुद्दों को हल करने की उम्मीद है। राज्य सरकारों को इस प्लेटफॉर्म को अपनाना चाहिए।”

सरकार ने कहा है कि सहकारी प्लेटफॉर्म का मकसद ड्राइवरों के लिए बेहतर कमाई और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है, साथ ही उपयोगकर्ताओं को किफायती, सर्ज-फ्री राइड देना है। केंद्र ने गुरुवार को भारत टैक्सी लॉन्च की, जो एक सहकारी-आधारित राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म है, जिसमें ज़ीरो-कमीशन और सर्ज-फ्री प्राइसिंग मॉडल है, जिसे प्राइवेट एग्रीगेटरों द्वारा मनमानी कीमत और शोषण के आरोपों के बीच ऐप-आधारित ट्रांसपोर्ट ड्राइवरों के लिए एक विकल्प के रूप में पेश किया गया है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऐप लॉन्च किया, जो मल्टी-स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट, 2002 के तहत रजिस्टर्ड है। शुरुआती रोलआउट में दिल्ली एनसीआर और गुजरात शामिल हैं। देशव्यापी विस्तार की घोषणा करते हुए शाह ने कहा, “यह प्लेटफॉर्म जल्द ही कश्मीर से कन्याकुमारी तक लॉन्च किया जाएगा।” उन्होंने बताया कि दो महीने के पायलट प्रोजेक्ट के अच्छे नतीजे मिले हैं।

अधिकारियों के अनुसार, इस पहल का मकसद कुछ एग्रीगेटर्स द्वारा मार्केट पर कब्ज़े को रोकना है, जो किराए के स्ट्रक्चर और रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन पर कंट्रोल रखते हैं। यह मॉडल ड्राइवरों को बिना कमीशन काटे पूरा किराया अपने पास रखने की सुविधा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है।