Telangana एससी उप-वर्गीकरण लागू करने वाला पहला राज्य

हैदराबाद: अनुसूचित जातियों (एससी) के उप-वर्गीकरण पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को लागू करने वाला तेलंगाना देश का पहला राज्य बन गया है। राज्य सरकार ने आधिकारिक तौर पर तेलंगाना अनुसूचित जाति (आरक्षण का युक्तिकरण) अधिनियम, 2025 को लागू कर दिया है, जो मौजूदा 15 प्रतिशत एससी आरक्षण को जनसंख्या के आकार और सामाजिक-आर्थिक संकेतकों के आधार पर तीन समूहों में विभाजित करता है।

तेलंगाना विधानसभा ने पहले अनुसूचित जाति (आरक्षण का युक्तिकरण) विधेयक, 2025 पारित किया था, जो एससी आरक्षण के भीतर उप-वर्गीकरण को सक्षम बनाता है। राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा द्वारा हाल ही में अपनी सहमति दिए जाने के बाद, सरकार ने सोमवार को अधिनियम को लागू करने के आदेश जारी किए। एससी वर्गीकरण पर कैबिनेट उप-समिति के अध्यक्ष एन उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि उप-वर्गीकरण कदम ने एससी समुदाय की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा किया है। नए वर्गीकरण के अनुसार, समूह 1 को 1% आरक्षण आवंटित किया गया है, समूह 2 को 9% और समूह 3 को 5% आरक्षण दिया गया है। ये आरक्षण राज्य में अनुसूचित जातियों के लिए निर्धारित मौजूदा 15% कोटे में जुड़ते हैं। तेलंगाना में अनुसूचित जाति समुदाय में 59 उप-जातियाँ शामिल हैं। मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी ने बताया, "समूह 1 में 15 जातियाँ शामिल हैं, जो अनुसूचित जातियों की आबादी का 3.2% हिस्सा हैं। समूह 2 में 18 जातियाँ शामिल हैं, जो 62.74% हैं और समूह 3 में 26 जातियाँ शामिल हैं, जो 33.96% हैं।" उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि नई आरक्षण प्रणाली सरकार और तेलंगाना राज्य लोक सेवा आयोग (TSPSC) द्वारा पहले से जारी की गई नौकरी अधिसूचनाओं पर लागू नहीं होगी। कैबिनेट उप-समिति के सदस्य और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री दामोदर राजा नरसिम्हा ने जोर देकर कहा कि वर्गीकरण सामाजिक पिछड़ेपन पर आधारित था और इसका उद्देश्य ऐतिहासिक रूप से वंचित अनुसूचित जातियों के समुदायों को तरजीही उपचार प्रदान करना था। मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट में कहा, "तेलंगाना भारत का पहला राज्य है जिसने एससी उप-वर्गीकरण के क्रांतिकारी निर्णय को लागू किया है। हमें इतिहास रचने पर गर्व है। भारत रत्न डॉ. बी.आर. अंबेडकर की जयंती के शुभ अवसर पर, तेलंगाना सरकार ने सामाजिक न्याय का एक ऐतिहासिक उपाय लागू करके सबसे बड़ी श्रद्धांजलि दी है।" उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने एक गजट अधिसूचना जारी की है, और पहल के लिए जिम्मेदार समिति द्वारा पहली प्रति उन्हें सौंपी गई है।