तेलंगाना: शुल्क प्रतिपूर्ति, छात्रवृत्ति 2019 से ठप

हैदराबाद: तेलंगाना सरकार ने विधानसभा के बजट सत्र के दौरान घोषणा की थी कि राज्य में 2019 के बाद से जो फीस और छात्रवृत्ति जारी नहीं हुई है, उसे चालू वित्त वर्ष के अंत से पहले जारी कर दिया जाएगा, हालांकि, कार्यान्वयन के मामले में, अधिकांश कल्याण विभागों के पास बजट नहीं है और वे वित्त विभाग के चक्कर लगाने को विवश हैं।

राज्य सरकार ने विधानसभा में घोषणा की थी कि राज्य में अल्पसंख्यक कल्याण और बीसी कल्याण सहित कल्याण विभागों में छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए लंबित आवेदनों का निपटारा करते हुए इस महीने के अंत तक सभी बकाया पर कार्रवाई की जाएगी. लेकिन अधिकारी खुद इस बात से हैरान हैं कि अब तक कोई प्रगति नहीं हुई है और उनका कहना है कि राज्य में छात्रों के बकाए को दूर करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों को सुनिश्चित करने के लिए उनके पास कोई बजट नहीं है।

बीसी वेलफेयर में सेवारत एक अधिकारी ने बताया कि लंबित आवेदनों के निराकरण के संबंध में वित्त विभाग से संपर्क कर ब्योरा मांगा गया है और आवश्यक बजट अगले माह जारी करने का आश्वासन दिया गया है. हालांकि यदि चालू वित्तीय वर्ष की अंतिम किस्त अगले माह जारी हो जाती है तो ऐसे में उन्हें फीस भुगतान व छात्रवृत्ति जारी करने में दिक्कत हो सकती है, इसलिए वे प्रयास कर रहे हैं कि चालू वित्त वर्ष की अंतिम किस्त की महीना प्रकाशित हो चुकी है।. सप्ताह के भीतर ही बजट वित्त विभाग से प्राप्त हो जाना चाहिए।

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अधिकारियों के अनुसार उन्हें चालू माह में वित्तीय वर्ष 2022-23 की अंतिम किश्त जारी करने की भी घोषणा की गई थी. लेकिन इसके बावजूद उन्हें कोई राशि नहीं मिली है जिससे वे वर्ष 2019 की छात्रवृत्ति का बकाया जारी करने की स्थिति में नहीं हैं.

राज्य सरकार द्वारा राशि का भुगतान नहीं किए जाने से छात्रों को परेशानी होने लगी है और निजी कॉलेज के अधिकारी इन छात्रों से फीस की मांग कर रहे हैं और शिकायतें भी मिल रही हैं कि कॉलेज कोई भी बहाना मानने को तैयार नहीं हैं.

वित्त विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि राज्य सरकार अपनी घोषणा के मुताबिक बजट जारी करने को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रही है और उम्मीद है कि बजट की तीसरी किस्त अगले महीने की शुरुआत में जारी कर दी जाएगी.