तेलंगाना

Telangana: उचित मूल्य की दुकान के डीलरों ने रैली निकाली, 5,000 रुपये के मानदेय की मांग की

Tulsi Rao
24 Oct 2026 3:54 PM IST
Telangana: उचित मूल्य की दुकान के डीलरों ने रैली निकाली, 5,000 रुपये के मानदेय की मांग की
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हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय ने अपने परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज किसी व्यक्ति को उसके निजी इस्तेमाल के लिए, आरटीआई (RTI) अधिनियम या किसी अन्य अनुरोध के तहत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि ऐसी फुटेज जांच अधिकारियों को तब उपलब्ध कराई जा सकती है, जब किसी शिकायत या एफआईआर (FIR) की जांच के लिए इसकी आवश्यकता हो।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश पी. सैम कोशी और न्यायमूर्ति नरसिंह राव नंदिकोंडा की खंडपीठ ने रंजीत चरण कुमार द्वारा दायर एक रिट याचिका को खारिज कर दिया। उन्होंने 20 अप्रैल को रिकॉर्ड की गई अदालत परिसर की सीसीटीवी फुटेज मांगी थी।

याचिकाकर्ता ने मांगी गई तारीख की सीसीटीवी फुटेज न देने पर अधिकारियों की निष्क्रियता को चुनौती दी थी। उन्होंने 18 जुलाई 2024 को उच्च न्यायालय द्वारा जारी 'परिपत्र संख्या 11/2024' के आधार पर फुटेज देने से इनकार किए जाने पर सवाल उठाया और अधिकारियों को फुटेज उपलब्ध कराने का निर्देश देने की मांग की।

पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय ने अपने प्रशासनिक स्तर पर एक परिपत्र जारी किया था, जिसमें जिला इकाई प्रमुखों को निर्देश दिया गया था कि वे 'सूचना का अधिकार अधिनियम' (RTI Act) के तहत अदालती कार्यवाही या अन्य कार्यवाहियों से जुड़ी सीसीटीवी फुटेज न दें। यह परिपत्र सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया था।

अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई राहत देना, मौजूदा प्रशासनिक परिपत्र और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के खिलाफ होगा।

ऐसी फुटेज किन परिस्थितियों में मिल सकती है, इसे स्पष्ट करते हुए पीठ ने कहा कि यदि किसी शिकायत या एफआईआर की जांच के सिलसिले में जांच अधिकारी मांग करते हैं, तो उन्हें सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराई जा सकती है।

बीसीआई (BCI) ने तेलंगाना बार काउंसिल की कार्यवाहियों पर रोक लगाई

हैदराबाद: बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने तेलंगाना बार काउंसिल को महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। बीसीआई ने प्रबंध समिति के कुछ सदस्यों द्वारा लिए गए कुछ प्रस्तावों पर अंतरिम रोक लगा दी है, जिनमें समितियों के गठन और पुनर्गठन से जुड़े प्रस्ताव भी शामिल हैं।

11 अक्टूबर को, तेलंगाना बार काउंसिल की कार्यवाही में कार्यकारी, नामांकन, विधायी, विशेषाधिकार, नियम, पुस्तकालय, वित्त और अनुशासनात्मक समितियों के गठन का उल्लेख किया गया था। BCI ने कथित तौर पर एकतरफा लिए गए फैसलों पर आपत्ति जताई है। साथ ही, स्टेट बार काउंसिल की कमेटियों के गठन और कामकाज के संचालन के दौरान 'एडवोकेट्स एक्ट, 1961' के कानूनी प्रावधानों का पालन करने पर जोर दिया है।

अपने अंतरिम निर्देशों के तहत, BCI ने 'ROC नंबर 510/2026' के अमल पर रोक लगा दी है। इसके अलावा, 11 अक्टूबर को हुई तेलंगाना बार काउंसिल की जनरल बॉडी मीटिंग के मिनट्स (कार्यवाही के विवरण) से जुड़ी शिकायतों की जांच शुरू कर दी है। शिकायतों में आरोप लगाया गया है कि सदस्यों द्वारा जताई गई आपत्तियों और अलग विचारों को मिनट्स में ठीक से दर्ज नहीं किया गया था।

BCI ने तेलंगाना बार काउंसिल के चेयरमैन और सेक्रेटरी को निर्देश दिया है कि वे संबंधित रिकॉर्ड के साथ अपना स्पष्टीकरण पेश करें। प्राप्त जवाबों के आधार पर इस मामले की आगे जांच की जाएगी।

वकीलों के एनरोलमेंट (पंजीकरण) की प्रक्रिया बिना किसी रुकावट के चलती रहे, इसके लिए BCI ने एक विशेष कमेटी बनाने का निर्देश दिया है। इस कमेटी में चेयरमैन, वाइस-चेयरमैन और तेलंगाना का प्रतिनिधित्व करने वाले BCI सदस्य शामिल होंगे।

शिकायतों पर FIR दर्ज न करने को लेकर हाई कोर्ट ने पुलिस से सवाल किया

हैदराबाद: तेलंगाना हाई कोर्ट ने पुलिस द्वारा एक शिकायत को बंद कर देने के मामले को गंभीरता से लिया है। यह मामला एक याचिकाकर्ता और उसके परिवार पर भीड़ के हमले से जुड़ा था। गंभीर अपराधों के आरोप होने और सबूत मौजूद होने के बावजूद, पुलिस ने यह कहकर मामला बंद कर दिया कि दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया है।

कोर्ट एक रिट याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें पुलिस को 2 और 9 जून, 2026 की शिकायतों पर कार्रवाई करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। इन शिकायतों में आरोप लगाया गया था कि लोगों के एक समूह ने याचिकाकर्ता और उसके परिवार पर हमला किया था। याचिकाकर्ता का कहना है कि यह घटना CCTV में कैद हो गई थी, और शिकायतें व सबूत मिलने के बावजूद पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया।

याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि हमले के बाद याचिकाकर्ता को इलाज के लिए अस्पताल ले जाना पड़ा था। तस्वीरें समेत सबूत देने के बाद भी पुलिस ने कोई उचित कार्रवाई नहीं की, जिसके चलते उन्हें हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा।

गृह विभाग के असिस्टेंट गवर्नमेंट प्लीडर ने बताया कि शिकायत की जांच की गई थी। पुलिस के अनुसार, उन्हें पता चला है कि याचिकाकर्ता का बेटा बलात्कार के एक मामले में शामिल है, जो BNS के तहत 'क्राइम नंबर 448/2026' के रूप में दर्ज है। पुलिस के अनुसार, याचिकाकर्ता के घर के सामने लोगों का एक समूह इकट्ठा हुआ था, जहाँ याचिकाकर्ता और अन्य लोगों के बीच बहस हो गई। दोनों पक्षों के बीच मामला सुलझ गया, जिसके बाद शिकायत बंद कर दी गई। याचिकाकर्ता को इस फैसले के बारे में बता दिया गया।

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