केंद्र के प्रतिबंधों के बीच तेलंगाना निरंतर बिजली आपूर्ति की सुनिश्चित

हैदराबाद: केंद्र द्वारा तेलंगाना और 12 अन्य राज्यों को बिजली संयंत्रों का बकाया चुकाए जाने तक बिजली खरीदने या बेचने पर रोक लगाने के एक दिन बाद, तेलंगाना ऊर्जा विभाग ने कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों सहित सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं को बिजली की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित की।

केंद्र सरकार द्वारा 13 राज्यों पर लगाए गए प्रतिबंध शुक्रवार से लागू हो गए, तेलंगाना ऊर्जा विभाग के अधिकारियों ने बिना किसी समस्या के लगातार बिजली आपूर्ति के लिए आवश्यक कदम उठाए।

टीएस ट्रांसको और जेनको के चेयरमैन व प्रबंध निदेशक डी प्रभाकर राव की देखरेख में अधिकारी लगातार बिजली की मांग और आपूर्ति की स्थिति पर नजर रखे हुए हैं. अगले कुछ दिनों के लिए कार्य योजना तैयार करने के लिए अधिकारियों ने पहले ही बैठकें कर ली हैं।

अधिकारियों ने कहा कि विभाग ने शुक्रवार दोपहर 12.15 बजे दर्ज की गई 12,119 मेगावाट की मांग को भी पूरा किया। हालांकि, उन्होंने कहा कि अगर मांग और बढ़ती है तो कुछ अड़चनें आएंगी और विभाग कुछ उपयुक्त निर्णय ले सकता है

केंद्र के फैसले के बाद, विभाग ने बिजली आपूर्ति की मांग को पूरा करने के लिए सभी संसाधनों में पूलिंग शुरू कर दी है। राज्य में कुल 11,609 मेगावाट बिजली की मांग में से, अधिकारी हाइडल, थर्मल, सौर, पवन और केंद्र सरकार के बिजली स्टेशनों से बिजली की आपूर्ति करने में कामयाब रहे।

उन्होंने कहा कि कृष्णा नदी पर प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं विभाग के बचाव में आईं क्योंकि उनमें पनबिजली उत्पादन शुरू हो गया था। अधिकारियों ने कहा कि कृष्णा नदी पर श्रीशैलम और नागार्जुन सागर परियोजना (एनएसपी) में बिजली उत्पादन ने विभाग को मांग को पूरा करने में काफी हद तक मदद की।

चूंकि श्रीशैलम और एनएसपी को अपस्ट्रीम और कैचमेंट क्षेत्रों से 3.18 लाख और 2.11 लाख क्यूसेक पानी मिल रहा था, अधिकारियों ने कहा कि राज्य में जलविद्युत उत्पादन के संबंध में कोई समस्या नहीं हो सकती है।

गोदावरी बेसिन पर कुछ और सिंचाई परियोजनाएं भी पनबिजली पैदा कर रही थीं। अधिकारियों के लिए एक बड़ा फायदा यह था कि मानसून की शुरुआत के बाद से घरेलू उपभोक्ताओं की ओर से कोई बड़ी मांग नहीं थी।