Telangana शिक्षा आयोग ने निजी स्कूल शुल्क नियामक आयोग की मांग की

Hyderabad.हैदराबाद: तेलंगाना शिक्षा आयोग ने शुक्रवार को राज्य सरकार को निजी स्कूलों की फीस विनियमन पर एक रिपोर्ट सौंपी, जिसमें तेलंगाना निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूल फीस नियामक आयोग के गठन की सिफारिश की गई है। प्रस्तावित आयोग की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश करेंगे और इसमें वरिष्ठ शिक्षाविद, प्रोफेसर, चार्टर्ड अकाउंटेंट और प्रबंधन सदस्य शामिल होंगे। आयोग ने जिलावार फीस नियामक समिति की भी सिफारिश की है, जिसकी अध्यक्षता कलेक्टर करेंगे। तेलंगाना शिक्षा आयोग के अध्यक्ष अकुनुरी मुरली ने आयोग के सदस्यों प्रोफेसर पीएल विश्वेश्वर राव, सीएच वेंकटेश और ज्योत्सना के साथ मिलकर यहां सचिवालय में शिक्षा विभाग की सचिव डॉ. योगिता राणा को रिपोर्ट सौंपी।

शिक्षा आयोग ने राज्य सरकार को केवल आदेश जारी करने के बजाय कानून बनाने का सुझाव दिया, जो कानून की अदालत में टिक नहीं पाता। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर विचार करते हुए फीस निर्धारण का प्रस्ताव करने के अलावा आयोग ने तीन साल की लॉक-इन अवधि का सुझाव दिया। आयोग चाहता था कि स्कूल की इमारत, बुनियादी ढांचे, राजस्व, व्यय, प्रयोगशालाओं और खेल के मैदानों सहित अन्य सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए नाममात्र शुल्क निर्धारण किया जाए। इसने सरकार को एएफआरसी द्वारा व्यावसायिक कार्यक्रमों के लिए निर्धारित न्यूनतम शुल्क की तर्ज पर न्यूनतम शुल्क संरचना तय करने का भी सुझाव दिया।

सभी हितधारकों से परामर्श करने के बाद, आयोग ने निजी स्कूलों को पाँच श्रेणियों में वर्गीकृत किया – अंतर्राष्ट्रीय, कॉर्पोरेट, निजी, निजी बजट और ग्रामीण स्कूल। आयोग की अन्य सिफारिशों में स्कूल की वेबसाइट पर शुल्क विवरण और बुनियादी ढाँचे के विवरण का अनिवार्य प्रकटीकरण, स्कूल परिसर में स्टेशनरी, वर्दी, पाठ्यपुस्तकों और नोटबुक की जबरन खरीद को रोकना शामिल है। शुल्क तय करने के अलावा, टीईसी चाहता था कि सरकार निजी स्कूलों में सीखने के परिणामों की निगरानी का काम सौंपे। तेलंगाना शिक्षा आयोग के सदस्य प्रोफेसर पीएल विश्वेश्वर राव ने कहा, “राज्य सरकार निजी स्कूलों की फीस विनियमन लाने के लिए उत्सुक है। आगामी बजट सत्र में एक कानून की उम्मीद की जा सकती है।”