तेलंगाना: कृषि डेटा प्रबंधन नीति 2022 का मसौदा जारी
हैदराबाद: राज्य सरकार ने कृषि डेटा प्रबंधन नीति (एडीएमपी)-2022 का मसौदा जारी किया है, जिसका उद्देश्य किसानों के अधिकारों की रक्षा के अलावा कृषि क्षेत्र के विकास के लिए कृषि डेटा के कुशल प्रबंधन को सुनिश्चित करना है।
इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सहयोग से व्यापक नीति का मसौदा जारी किया, और निर्धारित प्रारूप में 6 अगस्त से पहले विभिन्न हितधारकों से सुझाव और राय मांगी।
राज्य सरकार कृषि क्षेत्र पर जोर देने के उद्देश्य से सिंचाई के बुनियादी ढांचे का विकास कर रही है और किसानों को इनपुट सब्सिडी प्रदान कर रही है। इन उपायों के अलावा, राज्य सरकार का इरादा एआई, मशीन लर्निंग, ड्रोन, सैटेलाइट इमेजरी जैसी तकनीकों के व्यापक उपयोग के माध्यम से डिजिटल कृषि को बढ़ावा देना है ताकि किसानों का उत्पादन और लाभप्रदता बढ़ाई जा सके।
कृषि मूल्य श्रृंखला के सभी खंडों को बदलने के लिए नई तकनीकों को तैनात करने का विचार है। इस संबंध में, कृषि संचालन, उत्पादन और सामान्य सेवाओं से संबंधित पहलुओं सहित डेटा प्रबंधन, नई प्रौद्योगिकियों के सफल परिनियोजन के लिए महत्वपूर्ण संसाधन है।
इस पहल की दिशा में, कृषि क्षेत्र में उपयोग के मामलों की एक विस्तृत श्रृंखला का समर्थन करने के लिए कृषि डेटा के व्यवस्थित संग्रह, प्रसंस्करण, साझाकरण और उपयोग के लिए अनुकूल नीति बनाने की आवश्यकता थी, जिसमें मुख्य रूप से किसानों के अधिकारों की रक्षा करना था।
फिलहाल ऐसी कोई नीति नहीं है। सार्वजनिक और निजी संगठनों द्वारा साइलो में डेटा बनाने की संभावना है और इसे अन्य संस्थाओं के साथ साझा करने में अनिच्छुक हो सकता है। इन कारकों को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने किसानों और अन्य हितधारकों के लाभ के लिए कृषि डेटा के प्रबंधन से संबंधित प्रक्रियाओं, जिम्मेदारियों, मानदंडों और प्रथाओं को सुव्यवस्थित और संहिताबद्ध करना उचित समझा।
