HYDERABAD: हालांकि तेलंगाना सरकार ने विभिन्न परियोजनाओं और विकास कार्यों का प्रस्ताव रखा, लेकिन केंद्र ने मंगलवार को लोकसभा में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए केंद्रीय बजट 2024-25 में राज्य के लिए धन आवंटित नहीं किया।
बजट ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 (एपीआरए) में किए गए वादों को पूरा करने में विफल रहने के कारण राज्य सरकार को निराश किया, जिसमें काजीपेट में कोच फैक्ट्री, बयारम में स्टील प्लांट, आईआईएम और अन्य की स्थापना शामिल है। राज्य सरकार को मुसी नदी पुनरुद्धार परियोजना के लिए भी धन की उम्मीद थी।
बजट पूर्व बैठक में उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने केंद्र सरकार से पलामुरु रंगारेड्डी लिफ्ट सिंचाई योजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने का अनुरोध किया था। यहां तक कि मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और विभिन्न परियोजनाओं के लिए धन मांगा, लेकिन केंद्र ने उनकी दलीलों पर विचार नहीं किया।
केंद्र ने पिछड़े जिलों के लिए लंबित 2,250 करोड़ रुपये की राशि भी मुहैया नहीं कराई है। 2023-24 तक, इसने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में आदिवासी विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए “आंध्र प्रदेश और तेलंगाना आदिवासी विश्वविद्यालय” शीर्षक के तहत धन आवंटित किया। इस साल, इसने उस शीर्षक को हटा दिया। इस बजट दस्तावेज़ में कहा गया है कि “वित्त वर्ष 2024-25 से इसे केंद्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान पर बजट लाइन में मिला दिया गया है”।
तेलंगाना में स्थित भारत सरकार के संस्थानों के लिए केंद्रीय क्षेत्र के फंड आवंटित करने के अलावा, केंद्र सरकार ने राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के लिए धन आवंटित नहीं किया।
