Telangana: कांचे गाचीबोवली में पेड़ों की कटाई लगातार जारी

HYDERABAD.हैदराबाद: नियमों के अनुसार, वन विभाग या स्थानीय नगर पालिका या नगर निगम की अनुमति के बिना आवासीय घर या सड़क किनारे एक भी पेड़ नहीं काटा जा सकता। हालांकि, पिछले दो दिनों से कांचे गचीबोवली में विवादास्पद 400 एकड़ जमीन पर कई पेड़ों को गिराए जाने के बावजूद वन विभाग या जीएचएमसी द्वारा कोई कार्रवाई शुरू नहीं की जा रही है। हालांकि वन अधिकारियों ने कहा कि यह स्पष्ट नहीं है कि यह उनके अधिकार क्षेत्र में हो रहा है या नहीं। वन अधिकारी ने कहा, "उक्त भूमि वन विभाग के अधिकार क्षेत्र में नहीं आती है। भूमि के स्वामित्व को लेकर विवाद था और यह भी स्पष्ट नहीं है कि पेड़ों को काटा जा रहा था या जमीन से झाड़ियाँ साफ की जा रही थीं।" उन्होंने कहा कि विभाग केवल यह पता लगाने के बाद ही कार्रवाई शुरू कर सकता है कि यह वन भूमि के रूप में वर्गीकृत है या नहीं।

उन्होंने कहा कि अगर झाड़ियों को साफ किया जा रहा था, तो विभाग से अनुमति की आवश्यकता नहीं थी। यदि उक्त भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम के नियम लागू नहीं होते, तो स्थानीय नगर निगम अधिकारी जल, भूमि और वृक्ष अधिनियम (वाल्टा अधिनियम) के तहत कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। अधिनियम के अनुसार, नामित अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना पेड़ों को काटने की अनुमति नहीं है। किसी भी व्यक्ति, संगठन, चाहे वह सार्वजनिक हो या निजी या किसी भी सरकारी विभाग को बुनियादी ढांचे के विकास या अन्य गतिविधियों को अंजाम देते समय पेड़ों और उनकी शाखाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। अधिकारियों ने कहा कि नई सड़कें बनाने या मौजूदा सड़कों को चौड़ा करने के मामले में मौजूदा पेड़ों को काटना शामिल है, ऐसे में प्राधिकरण ऐसे पेड़ों की वृद्धि की सुरक्षा के लिए उपयुक्त दिशा-निर्देश जारी कर सकता है, जैसा कि वह उचित समझे।