Telangana: कांग्रेस 42% पिछड़ा वर्ग आरक्षण देने के बाद ही स्थानीय निकाय चुनाव कराएगी
हैदराबाद: कांग्रेस पार्टी पिछड़े वर्गों को 42% आरक्षण देने के बाद ही स्थानीय निकाय चुनाव कराएगी। सोमवार को पीसीसी की विस्तारित कार्यकारिणी की बैठक के दौरान, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राज्य प्रभारी मीनाक्षी नटराजन ने कहा कि चूँकि पार्टी 42% पिछड़ा वर्ग आरक्षण लागू करने की इच्छुक है, इसलिए वह राज्य में स्थानीय निकाय चुनावों से पहले इसे लागू करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। पीसीसी पिछड़ा वर्ग आरक्षण के मुद्दे पर बाधा डालने और राजनीतिक छल करने का आरोप लगाते हुए, बीआरएस और भाजपा के खिलाफ एक राजनीतिक हमले की भी योजना बना रही है। 15 सितंबर को कामारेड्डी में पिछड़ा वर्ग संपर्क अभियान के तहत एक बड़ी जनसभा को देखते हुए, पार्टी ने राज्य सरकार की उपलब्धियों को उजागर करने और पिछड़ा वर्ग आरक्षण विधेयक पर राष्ट्रपति की सहमति के लिए दबाव बनाने का फैसला किया है।
पीसीसी अध्यक्ष बी महेश कुमार गौड़ की अध्यक्षता में हुई और उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क और मंत्री पोन्नम प्रभाकर की उपस्थिति में हुई बैठक में लिए गए एक दिलचस्प फैसले में, भट्टी ने प्रस्ताव रखा कि पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न कारणों से पार्टी छोड़ने वाले कांग्रेस नेताओं के लिए दरवाजे खोले जाने चाहिए, जिससे एक सकारात्मक संकेत मिलता है। पीसीसी ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को मंजूरी दी और कहा कि विभिन्न कारणों से पार्टी छोड़ने वाले और पार्टी के सिद्धांतों के प्रति निष्ठापूर्वक काम करने के बाद दूसरी पार्टी में शामिल होने वाले नेताओं का स्वागत किया जाना चाहिए।
बैठक में यह महसूस किया गया कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के 22 महीने के शासन, जिसमें उत्तम चावल वितरण, राशन कार्ड, इंदिराम्मा आवास और उर्वरक आपूर्ति शामिल है, को सभी स्तरों पर उजागर किया जाना चाहिए। नेताओं ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने अकेले हैदराबाद में 60,000 से अधिक राशन कार्ड जारी किए हैं। इंदिराम्मा आवास के संबंध में, सरकार प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में 3,500 घरों के निर्माण में तेजी ला रही है और समय पर बिलों का भुगतान कर रही है।
पीसीसी बैठक में स्थानीय निकाय आरक्षण की भी समीक्षा की गई, जिसमें 42% आरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई गई और स्पष्ट किया गया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण अप्रभावित रहेंगे। कालेश्वरम परियोजना पर, कांग्रेस नेताओं ने कहा कि अब ‘इसमें शामिल लोगों के परिवार वाले भी भ्रष्टाचार स्वीकार कर रहे हैं’ और इसे जनता के सामने लाया जाएगा। बैठक में यह भी बताया गया कि पिछली कांग्रेस सरकारों ने गोदावरी चरण-1, कृष्णा और मंजीरा का पानी लाया था, और अब वर्तमान सरकार गोदावरी चरण-2 पर काम कर रही है।
