तेलंगाना कांग्रेस मतदाताओं को लुभाने के लिए भरपूर वादे कर रही

तेलंगाना में विधानसभा चुनाव होने में बमुश्किल तीन महीने बचे हैं, विपक्षी कांग्रेस पार्टी ने वादों के साथ मतदाताओं के विभिन्न वर्गों को लुभाने के अपने प्रयास तेज कर दिए हैं।

किसानों, युवाओं और सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभार्थियों से कई वादे करने के बाद, पार्टी ने अब घोषणा की है कि सत्ता में आने पर वह अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए क्या करने की योजना बना रही है।

कांग्रेस पार्टी भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही कल्याणकारी योजनाओं के तहत विभिन्न वर्गों को मिलने वाली वित्तीय सहायता से अधिक वित्तीय सहायता का वादा कर रही है।

शनिवार शाम को चेवेल्ला में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा संबोधित एक सार्वजनिक बैठक में एससी, एसटी घोषणा का अनावरण किया गया, जिससे पता चलता है कि पार्टी मतदाताओं को लुभाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।

जबकि बीआरएस सरकार ने पिछले साल दलित बंधु योजना के तहत प्रत्येक एससी परिवार के लिए 10 लाख रुपये के वित्तीय अनुदान की घोषणा की थी, कांग्रेस ने 2023-24 से शुरू होने वाले पांच वर्षों के भीतर प्रति एससी, एसटी परिवार को अंबेडकर अभय हस्तम के तहत 12 लाख रुपये देने का वादा किया है।

कांग्रेस ने निजी शैक्षणिक संस्थानों और सरकार से प्रोत्साहन प्राप्त करने वाली निजी कंपनियों की नौकरियों में एससी, एसटी के लिए आरक्षण का वादा किया।

पार्टी ने यह भी वादा किया है कि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण बढ़ाकर 18 प्रतिशत किया जाएगा। इंदिराम्मा पक्का आवास योजना के तहत प्रत्येक आवासहीन एससी और एसटी परिवार को एक आवास स्थल और आवास निर्माण के लिए 6 लाख रुपये दिए जाएंगे।

यह आरोप लगाते हुए कि अतीत में एससी और एसटी को सौंपी गई भूमि बीआरएस सरकार द्वारा हड़प ली गई थी, कांग्रेस पार्टी ने घोषणा की कि इसे सभी अधिकारों के साथ मूल आवंटितकर्ताओं को वापस कर दिया जाएगा। सभी पात्र लाभार्थियों को पोडु भूमि के पट्टे प्रदान करने के लिए वन अधिकार मान्यता (आरओएफआर) अधिनियम लागू किया जाएगा। सम्मक्का सरक्का गिरिजाना ग्रामीणभिवृद्धि पथकम (एसजीजीपी) प्रत्येक टांडा और गुडेम ग्राम पंचायत को 25 लाख रुपये का वार्षिक अनुदान प्रदान करेगा।

पार्टी ने पहले ही किसानों, युवाओं और बेरोजगारों के लिए घोषणापत्र के तहत कई वादों की घोषणा की थी।

पार्टी ने पिछले साल किसानों के लिए अपना घोषणापत्र जारी किया था जबकि मई में युवाओं और बेरोजगारों के लिए घोषणापत्र जारी किया था।

पिछले साल 6 मई को वारंगल में एक विशाल सार्वजनिक बैठक में, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रायथु घोषणा का अनावरण किया था। वादों में 2 लाख रुपये की ऋण माफी और प्रति एकड़ 15,000 रुपये का प्रत्यक्ष लाभ शामिल है।

भूमि मालिक किसानों और किरायेदार किसानों दोनों को प्रति वर्ष 15,000 रुपये प्रति एकड़ की निवेश सहायता प्रदान करने के लिए 'इंदिरम्मा रायथु भरोसा' योजना शुरू की जाएगी।

मनरेगा के तहत पंजीकृत प्रत्येक भूमिहीन खेतिहर मजदूर को प्रति वर्ष 12,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। इसने राज्य में किसानों द्वारा उगाई गई सभी फसलों को बेहतर एमएसपी के साथ खरीदने का वादा किया।

कांग्रेस पार्टी ने बंद चीनी मिलों को फिर से खोलने और हल्दी बोर्ड स्थापित करने का भी वादा किया। प्राकृतिक आपदाओं या अन्य कारणों से फसल के नुकसान को कवर करने के लिए एक बेहतर फसल बीमा योजना शुरू की जाएगी। कृषि कार्य को भी मनरेगा योजना में एकीकृत किया जाएगा।

विपक्षी दल ने बीआरएस सरकार द्वारा शुरू किए गए धरणी पोर्टल को यह कहते हुए खत्म करने का भी वादा किया कि यह किसानों के लिए अभिशाप साबित हो रहा है। इसके बजाय वह एक नई राजस्व प्रणाली लाने की योजना बना रही है।

इस साल 9 मई को हैदराबाद में एक सार्वजनिक बैठक में प्रियंका गांधी ने युवा चार्टर जारी किया था। इसमें बेरोजगारी भत्ते के रूप में 4,000 रुपये का वादा किया गया था।

कांग्रेस पार्टी ने सरकारी विभागों में 2 लाख रिक्तियां भरने, वार्षिक नौकरी कैलेंडर और एक-एक सरकारी नौकरी और तेलंगाना के शहीदों के परिवारों के लिए पेंशन का भी वादा किया।

अब एससी, एसटी घोषणापत्र लॉन्च करने के बाद पार्टी पिछड़े वर्गों, महिलाओं और अल्पसंख्यकों के लिए भी ऐसी ही घोषणाओं पर काम कर रही है।

पार्टी अगले महीने अपना घोषणापत्र घोषित करने की योजना बना रही है। 119 सदस्यीय विधानसभा के लिए चुनाव नवंबर-दिसंबर में होने वाले हैं।