Telangana: कांग्रेस स्थानीय चुनाव जल्द कराने के पक्ष में

Hyderabad हैदराबाद: राज्य कांग्रेस की राजनीतिक मामलों की समिति 15 अगस्त को स्थानीय निकायों के चुनावों के कार्यक्रम पर अंतिम निर्णय लेने के लिए बैठक करेगी, और पूरी संभावना है कि चुनाव जल्द से जल्द कराए जाएँ।भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पिछड़ा वर्ग समुदाय के लिए 42 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने वाले अध्यादेश को मंज़ूरी देने के मूड में नहीं है, और निर्वाचित स्थानीय निकायों के अभाव में राज्य को केंद्रीय योजनाओं के माध्यम से मिलने वाली करोड़ों रुपये की सहायता का नुकसान हो रहा है।

अभूतपूर्व जाति सर्वेक्षण में पिछड़ा वर्ग के पक्ष में रुख और राष्ट्रीय स्तर पर इस सर्वेक्षण को मिली लोकप्रियता का लाभ उठाते हुए, मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी, उनके करीबी सूत्रों के अनुसार, टिकट आवंटन के दौरान पार्टी के भीतर इस समुदाय के लिए आरक्षण लागू करने की पूरी तैयारी में हैं। मुख्य विपक्षी दल बीआरएस में गंभीर अंदरूनी कलह और भाजपा द्वारा अपनी लोकसभा चुनाव की सफलता का लाभ उठाने और अपनी पैठ बनाने में विफलता के कारण पैदा हुआ भ्रम, सत्तारूढ़ दल होने के स्वाभाविक लाभ के अलावा, कांग्रेस के लिए और भी फ़ायदेमंद साबित होगा।

मंत्रियों का दृढ़ मत था कि सरकार हाल ही में आई सकारात्मक लहर पर सवार है, जिसके कई कारण हैं, जैसे गरीबों को उत्तम किस्म के चावल का वितरण, ऋतु भरोसा के तहत कृषि सहायता का सुगम वितरण, इंदिराम्मा आवास योजना का शुभारंभ और नए राशन कार्डों का वितरण।एक वरिष्ठ मंत्री ने कहा, "योजनाओं के सफल क्रियान्वयन और अच्छे मानसून के स्पष्ट संकेत मिलने से हर जगह सकारात्मक माहौल है। इससे बेहतर समय और कोई नहीं हो सकता।" उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री ने चुनावों के समय के बारे में अपनी राय स्पष्ट रूप से नहीं रखी है।

पहले सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित किए जाने वाले मोटे अनाज की बजाय उत्तम किस्म के चावल पर स्विच करने से कांग्रेस सरकार की छवि में महत्वपूर्ण बदलाव आया, जिसे कुछ महीने पहले नकारात्मकता का सामना करना पड़ा था। गौरतलब है कि उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने स्वीकार किया था कि सरकार की कुछ समय के लिए नकारात्मक छवि बन गई थी, लेकिन वह दौर अब समाप्त हो गया है।

नागरिक आपूर्ति मंत्री एन. उत्तम कुमार रेड्डी ने डेक्कन क्रॉनिकल को बताया, "5.61 लाख परिवारों को नए राशन कार्ड जारी होने से उत्तम किस्म के चावल के लाभार्थियों की संख्या 2.84 करोड़ से बढ़कर 3.17 करोड़ हो गई है। आपूर्ति श्रृंखला की दक्षता ने 94.62 प्रतिशत वितरण हासिल करने में मदद की है और एक साथ तीन महीने का राशन जारी करने से गरीबों में विश्वास बढ़ा है। हमने गुणवत्ता और मात्रा, दोनों ही मामलों में उच्च गुणवत्ता हासिल की है।"

कृषि मंत्री टी. नागेश्वर राव ने कहा कि सरकार ने 15 एकड़ तक के किसानों को रिकॉर्ड आठ दिनों में 'रायथु भरोसा' के तहत लगभग 8,500 करोड़ रुपये की कृषि सहायता वितरित करने में भी सफलता प्राप्त की है, जबकि पिछली बीआरएस सरकार को इस योजना के शुरू होने के बाद से औसतन 100 दिन लगते थे। कांग्रेस सरकार ने पिछले वित्तीय वर्ष में कृषि सहायता वितरण में अपनी ही गड़बड़ी से सबक सीखा है।सरकार को यह भी फीडबैक मिला है कि सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर, मुफ्त बस यात्रा और स्वयं सहायता समूहों के लिए बड़े पैमाने पर वित्तीय सहायता जैसे अन्य प्रमुख कार्यक्रमों के सुचारू कार्यान्वयन ने महिला मतदाताओं के बीच रेवंत रेड्डी की छवि को और मजबूत किया है।