तेलंगाना कांग्रेस ने 'धरणी' भूमि अभिलेख पोर्टल को समाप्त करने की मांग की

हैदराबाद: तेलंगाना में कांग्रेस ने सोमवार को मांग की कि टीआरएस सरकार अपने 'धरणी' भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन पोर्टल को खत्म कर दे, भूमि विवादों को हल करे, वन अधिकार अधिनियम के अनुसार भूमि अधिकार प्रदान करे।

राज्य कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद ए रेवंत रेड्डी और पार्टी के अन्य नेताओं ने यहां राज्य के मुख्य सचिव सोमेश कुमार से मुलाकात की और इस संबंध में एक ज्ञापन सौंपा।

कांग्रेस ने राज्य सरकार द्वारा कथित तौर पर एक विदेशी कंपनी को "धरणी के नाम पर" भूमि रिकॉर्ड के प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपने में गलती पाई।

यह देखते हुए कि भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन मुख्य भूमि प्रशासन (सीसीएलए) द्वारा तेलंगाना के गठन तक (निज़ाम शासन के बाद से) संभाला गया था, कांग्रेस ने मांग की कि 'धरणी' को समाप्त करके पुरानी व्यवस्था का पालन किया जाना चाहिए।

ज्ञापन में कहा गया है कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के अनुसार "सभी को भूमि अधिकार प्रदान किया जाना चाहिए"।

पत्रकारों से बात करते हुए, रेड्डी ने मांग की कि सत्तारूढ़ टीआरएस 'पोडु' (स्थानांतरण खेती) किसानों की समस्याओं का समाधान करे।

उन्होंने यह भी मांग की कि राज्य सरकार कृषि ऋण माफी करे।

उन्होंने कहा कि बैंकों द्वारा किसानों को डिफॉल्टर घोषित किया जा रहा है जिससे वे ऋण लेने के लिए अपात्र हैं।

यह आरोप लगाते हुए कि असली मुद्दों को मोड़ दिया जा रहा है क्योंकि सत्तारूढ़ टीआरएस और भाजपा 'टीआरएस विधायकों के अवैध शिकार मामले' और 'दिल्ली शराब नीति' के मुद्दे में उलझे हुए हैं, रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस एक कार्य योजना के साथ लोगों के मुद्दों पर लड़ेगी।

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