Telangana: लोकल बॉडीज़ द्वारा एंटरटेनमेंट टैक्स लगाने पर स्टडी के लिए कमिटी बनाई गई

Hyderabad: लोकल बॉडीज़ का रेवेन्यू बढ़ाने के लिए, तेलंगाना सरकार कुछ कमर्शियल जगहों, जैसे थिएटर और अम्यूज़मेंट पार्क वगैरह पर एंटरटेनमेंट टैक्स लगाने की संभावना की जांच कर रही है।

द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक, चीफ सेक्रेटरी के रामकृष्ण राव की अगुवाई में एक कमेटी बनाई गई है, जिसमें स्पेशल चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी की एक इंटर-डिपार्टमेंटल टीम मेंबर के तौर पर शामिल हैं। यह कमेटी यह स्टडी करेगी कि अलग-अलग राज्य एंटरटेनमेंट और अम्यूज़मेंट पर ऐसा टैक्स कैसे लगा रहे हैं।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कमेटी 30 दिनों में एक शुरुआती रिपोर्ट और 60 दिनों में एक फाइनल रिपोर्ट तैयार करेगी।

101वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के मुताबिक, जिसने गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स (GST) सिस्टम शुरू किया था, राज्यों की टैक्स लगाने की पावर को कंट्रोल किया गया था, जबकि लोकल बॉडीज़ को कुछ टैक्स लगाने का मौका दिया गया था।

बदले हुए टैक्स सिस्टम में स्टेट लिस्ट में 62वीं एंट्री पंचायत, म्युनिसिपैलिटी, रीजनल काउंसिल या डिस्ट्रिक्ट काउंसिल द्वारा एंटरटेनमेंट और मनोरंजन पर लगाए और वसूले जाने वाले टैक्स की इजाज़त देती है।

राज्य सरकार इसे लोकल बॉडीज़ के लिए ऐसे टैक्स लगाकर एक्स्ट्रा रेवेन्यू कमाने का मौका मान रही है।