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Hyderabad हैदराबाद: दो शैक्षणिक वर्षों तक छात्रों को स्कूल में सुबह का पहला भोजन न मिलने के बाद, राज्य सरकार ने अब मुख्यमंत्री ब्रेकफास्ट योजना (CM’s Breakfast Scheme) को फिर से लागू करने का निर्णय लिया है। हालांकि, यह योजना इस शैक्षणिक वर्ष से नहीं, बल्कि अगले शैक्षणिक वर्ष 2026-27 से लागू होगी। स्कूल शिक्षा विभाग ने हाल ही में सरकार को प्रस्ताव भेजा है, जिसमें सभी सरकारी और स्थानीय निकाय स्कूलों में इस योजना को लागू करने की स्वीकृति मांगी गई है। प्रस्ताव के अनुसार, योजना में सप्ताह में तीन बार पोंगल, खिचड़ी या पुलिहोरा, दो बार उपमा और एक बार इडली या मैसूर बॉंडा परोसा जाएगा। योजना की स्वीकृति मिलने के बाद, यह भोजन 12 जून, 2026 से छात्रों को उपलब्ध कराया जाएगा।
यह योजना पहले BRS सरकार द्वारा अक्टूबर 2023 में शुरू की गई थी, ताकि छात्र दिन की शुरुआत खाली पेट न करें। प्रारंभ में यह योजना 119 स्कूलों में लागू की गई थी, जिसमें प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र का एक स्कूल शामिल था। बाद में इसे 3,500 स्कूलों तक विस्तारित किया गया था। सरकार ने योजना को सभी 27,147 सरकारी और स्थानीय निकाय स्कूलों तक विस्तारित करने का लक्ष्य रखा था और इसके लिए Rs 672 करोड़ आवंटित किए थे। पहले कुछ छात्रों के सुबह की सभा में बेहोश होने की घटनाओं के कारण यह योजना महत्वपूर्ण साबित हुई। इस पहल ने केवल छात्रों की भूख मिटाई ही नहीं बल्कि स्कूलों में उपस्थिति में भी वृद्धि की।
हा लांकि, विधानसभा चुनाव और सरकार परिवर्तन के बाद कांग्रेस पार्टी के सत्ता में आने के कारण योजना दो शैक्षणिक वर्षों तक अस्थगित रही। फंड की अनुपलब्धता ने इस योजना को रोक दिया। BRS कार्यकारी अध्यक्ष KT Rama Rao ने भी कांग्रेस सरकार से इस योजना को पुनः शुरू करने की अपील की थी। उन्होंने तमिलनाडु राज्य योजना आयोग की रिपोर्ट का हवाला दिया, जिसमें यह दर्शाया गया कि इस तरह की योजना बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “हमने अगले शैक्षणिक वर्ष से ब्रेकफास्ट योजना को पुनर्जीवित करने के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजा है। यह अभी स्पष्ट नहीं है कि योजना का नाम वही रहेगा या कोई नया नाम दिया जाएगा।”
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