तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने राज्य में वक्फ संपत्तियों की रक्षा करने का संकल्प लिया

हैदराबाद: मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने राज्य में वक्फ संपत्तियों की रक्षा और विकास करने का वादा किया। सीएम ने यह बात तब कही जब रविवार को राज्यपाल के सलाहकार (एससी, एसटी, बीसी और अल्पसंख्यक) मोहम्मद अली शब्बीर के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल उनके जुबली हिल्स आवास पर मिला।

प्रतिनिधिमंडल में वक्फ बोर्ड के नवनिर्वाचित अध्यक्ष सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी, सदस्य सैयद अकबर निज़ामुद्दीन साबरी, मलिक मोटासिम खान, सैयद अबुल फतेह बंदगी पाशा क़ादरी, मौलाना सैयद निसार हुसैन हैदर आगा, जेडएच जावेद और आयशा खानम और बोर्ड के सीईओ सैयद खाजा मोइनुद्दीन शामिल थे। और हैदराबाद डीसीसी अध्यक्ष समीर वलीउल्लाह।

बैठक के बाद, शब्बीर अली ने मीडिया को बताया कि सीएम ने वक्फ बोर्ड को वक्फ संपत्तियों से संबंधित मुद्दों का अध्ययन और विश्लेषण करने के लिए एक विस्तृत बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया है। बैठक में संभावित समाधानों के साथ सभी समस्याओं को सूचीबद्ध किया जाना चाहिए। वक्फ बोर्ड को राजस्व और वित्त विभाग या महाधिवक्ता जैसे अधिकारियों/विभागों की एक सूची तैयार करने के लिए भी कहा गया था, जिन्हें इन मुद्दों को हल करने में शामिल करने की आवश्यकता है।

“मुख्यमंत्री ने बोर्ड की कवायद पूरी होने के बाद सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को बुलाकर वक्फ बोर्ड के मुद्दों पर एक विस्तृत बैठक आयोजित करने का आश्वासन दिया। इस तरह, पहचानी गई समस्याओं को बिना किसी देरी या बाधा के हल किया जा सकता है, ”शब्बीर अली ने कहा। उन्होंने कहा कि सीएम वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा और विकास को लेकर गंभीर हैं। मुख्यमंत्री इन मुद्दों से निपटने में आकस्मिक दृष्टिकोण के खिलाफ हैं, जो पिछली सरकारों के तहत अनसुलझे रहे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार अल्पसंख्यकों के सशक्तिकरण के लिए सभी उपाय करेगी और उनके प्रति कोई भी अन्याय बर्दाश्त नहीं करेगी।

शब्बीर अली ने कहा कि जैसा कि कांग्रेस के घोषणापत्र में आश्वासन दिया गया है, वक्फ बोर्ड को आवश्यक शक्तियां, समर्थन और धन दिया जाएगा। “एआईएमआईएम के साथ राजनीतिक मतभेदों के बावजूद, सीएम ने विकास निधि के लिए उनके अनुरोध को मंजूरी दे दी। जब उन्होंने 125 करोड़ रुपये की धनराशि मांगी तो उन्होंने विभिन्न कार्यों के लिए 200 करोड़ रुपये दिये। सीएम मौजूदा समस्याओं के लिए आकस्मिक दृष्टिकोण अपनाने के बजाय व्यावहारिक समाधान तलाश रहे हैं, ”उन्होंने कहा।