Telangana के मुख्यमंत्री ने नड्डा से NHM के तहत बकाया 693.13 करोड़ रुपये जारी करने का आग्रह किया

Telangana: मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने मंगलवार को दिल्ली दौरे के दूसरे दिन नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की और उनसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के तहत बकाया 693.13 करोड़ रुपये जारी करने का आग्रह किया।

राज्य में स्वास्थ्य ढांचे और सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए राज्य की पहलों के बारे में बताते हुए रेवंत ने नड्डा को याद दिलाया कि राज्य सरकार ने केंद्र का हिस्सा जारी कर दिया है ताकि तेलंगाना में नई सरकार के गठन के बाद स्वास्थ्य सेवा प्रभावित न हो और नड्डा से केंद्र के बराबर अनुदान को तुरंत जारी करने का आग्रह किया।

रेवंत ने कथित तौर पर नड्डा को एनएचएम योजना के तहत 2023-24 की तीसरी और चौथी तिमाही के लिए 323.73 करोड़ रुपये के बकाए के बारे में बताया, साथ ही मौजूदा 2024-25 वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही से संबंधित 138 करोड़ रुपये के बकाए के बारे में भी बताया।

रेवंत ने सोमवार को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की थी। इस मुलाकात में हैदराबाद में रक्षा भूमि को राज्य सरकार को सड़क, फ्लाईओवर और अन्य बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए हस्तांतरित करने जैसे मुद्दे शामिल थे। उन्होंने राजनाथ सिंह से राज्य सरकार को 2,450 एकड़ भूमि हस्तांतरित करने का अनुरोध किया था।

उन्होंने मनोहर लाल खट्टर से प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत राज्य के लिए 2.70 लाख घरों को मंजूरी देने और शहरी क्षेत्रों में पीएमएवाई घरों के निर्माण के लिए 784.88 करोड़ रुपये का अनुदान देने का भी अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री ने कथित तौर पर खट्टर को सूचित किया है कि ‘स्मार्ट सिटीज मिशन’ के तहत करीमनगर और वारंगल में कई काम अधूरे रह गए हैं, और इसलिए, उन्होंने उनसे परियोजना की समय सीमा बढ़ाने का अनुरोध किया ताकि उन कार्यों को पूरा किया जा सके। रेवंत रेड्डी मंगलवार को संसद में तेलंगाना के नवनिर्वाचित कांग्रेस सांसदों के शपथ ग्रहण समारोह में भी शामिल हुए। वह यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, एआईसीसी महासचिव प्रियंका गांधी और अन्य के साथ सांसदों के साथ संसद पहुंचे।

उन्होंने सांसदों को स्पष्ट किया कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता अलग बात है और राज्य का विकास सर्वोपरि है। उन्होंने कांग्रेस सांसदों को संसद को मुद्दों को उठाने और राज्य के हितों की रक्षा के लिए एक मंच के रूप में उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया।