तेलंगाना के CM रेड्डी ने हैदराबाद में "ग्लोबल मडिगा दिवस -2024" समारोह में भाग लिया

Hyderabad : तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने शनिवार को हैदराबाद में "ग्लोबल मडिगा डे - 2024" समारोह में भाग लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने चुनावों के दौरान स्पष्ट प्रतिबद्धता जताई थी कि मडिगा समुदाय के बारे में सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा । उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने एससी और एसटी घोषणाओं में अपनी नीतियों को स्पष्ट रूप से रेखांकित किया है। उन्होंने कहा,

"राज्य में कांग्रेस के सत्ता में आने के तुरंत बाद, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में लंबित एससी वर्गीकरण मामले में मजबूत दलीलें पेश करने के लिए दामोदर राजनरसिम्हा के नेतृत्व में वकीलों को नियुक्त किया। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले में अहम भूमिका निभाई। सरकार ने विधानसभा में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करने की अपनी प्रतिबद्धता की भी घोषणा की।"

उन्होंने कहा, "एससी वर्गीकरण का यह मुद्दा तेलंगाना के राज्य के दर्जे की मांग जितना ही जटिल है। हालांकि, सरकार को ऐसा निर्णय लेना चाहिए जो लोगों की आकांक्षाओं का सम्मान करता हो। आपके तर्क में दम है और सरकार का इरादा समुदाय को न्याय दिलाना है।"

रेड्डी ने कहा कि अदालती आदेशों के क्रियान्वयन का अध्ययन करने के लिए एक कैबिनेट उप-समिति का गठन किया गया है और 60 दिनों के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक न्यायिक आयोग का भी गठन किया गया है।

उन्होंने कहा, "न्यायालय के आदेशों के कानूनी जटिलताओं के बिना क्रियान्वयन का अध्ययन करने के लिए एन उत्तम कुमार रेड्डी की अध्यक्षता में एक कैबिनेट उप-समिति गठित की गई है। इसके अतिरिक्त, 60 दिनों के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक न्यायिक आयोग का गठन किया गया है, जो लगभग एक सप्ताह में प्रस्तुत होने की उम्मीद है।" उन्होंने कहा, "सरकार ने उस्मानिया विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में मडिगा समुदाय के एक विद्वान को भी नियुक्त किया है। विश्वविद्यालय के 100 साल के इतिहास में यह पहली बार है कि किसी विशिष्ट समुदाय से कुलपति नियुक्त किया गया है।" रेड्डी ने आगे उल्लेख किया कि पगिडी पति देवैया को कौशल विश्वविद्यालय बोर्ड के निदेशक के रूप में नामित किया गया था और मडिगा समुदाय को मांग उठाने से पहले ही अधिक अवसर प्रदान किए जा रहे थे।

सीएम रेड्डी ने कहा, "सरकार कोई अन्याय नहीं करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि समुदाय को उसका उचित हिस्सा मिले। इसमें कुछ समय लग सकता है, लेकिन सरकार न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है।" उन्होंने कहा, " मेरे राजनीतिक जीवन में मडिगा समुदाय की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। इस सरकार में मडिगा समुदाय के लिए न्याय सुनिश्चित करना मेरी जिम्मेदारी है ।" (एएनआई)