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Telangana हैदराबाद : तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने शुक्रवार को राज्य के वित्त विभाग के अधिकारियों को ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए 1,000 करोड़ रुपये जारी करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि इस साल जून के अंत तक हर महीने 150 करोड़ रुपये जारी किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार शाम सचिवालय में आरएंडबी और पंचायती राज विभागों की समीक्षा की। सीएम रेवंत रेड्डी ने ग्रामीण सड़कों के संबंध में कई महत्वपूर्ण टिप्पणियां कीं। सिंगल-लेन और डबल-लेन सड़कों की चौड़ाई पिछले समय में बैलगाड़ी, साइकिल और मोटरसाइकिलों की आवाजाही के अनुसार तय की गई है।
अब, दूरदराज के गांवों में भी कार, ट्रैक्टर और अन्य चार पहिया वाहन सड़कों पर चल रहे हैं। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि गांवों में वाहनों की बढ़ती आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए सड़कों के आयामों को फिर से परिभाषित किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि सड़कों का निर्माण इस तरह से किया जाना चाहिए कि वाहन बिना किसी बाधा के स्वतंत्र रूप से चल सकें। भले ही टांडा और गुडेम को पंचायत के रूप में अपग्रेड किया गया है, लेकिन सड़कों और पंचायत स्कूल भवनों के निर्माण की उपेक्षा की जाती है। सीएम रेवंत रेड्डी ने आदेश दिया कि राज्य की हर पंचायत में बीटी सड़क होनी चाहिए और बीटी सड़क के बिना कोई पंचायत नहीं होनी चाहिए।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को गांवों और मंडलों के बीच एक सड़क नेटवर्क और मंडलों से जिला मुख्यालयों तक दोहरी सड़कें विकसित करने का भी आदेश दिया। ग्रामीण क्षेत्रों में गड्ढों वाली सड़कों की मरम्मत भी तुरंत शुरू की जानी चाहिए, सीएम ने कहा, पंचायत राज और आरएंडबी सड़कों के निर्माण मानकों में अलग-अलग तरीके अपनाए गए थे। दोनों विभागों के तहत सड़कों को एक ही गुणवत्ता मानकों के साथ बनाया जाना चाहिए, सीएम ने कहा कि मोटर चालक यह अंतर नहीं करते हैं कि वे पंचायत राज सड़कों या आरएंडबी सड़कों पर यात्रा कर रहे हैं और केवल एक चीज यह है कि वे सड़क पर कैसे यात्रा करते हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी सुझाव दिया कि वन क्षेत्रों के गांवों तक भी सड़क नेटवर्क विकसित किया जाना चाहिए। (एएनआई)
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Rani Sahu
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