तेलंगाना

तेलंगाना के CM ने HM शाह से मुलाकात की, माओवादियों के सरेंडर और सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा की

Tulsi Rao
5 March 2026 7:41 AM IST
तेलंगाना के CM ने HM शाह से मुलाकात की, माओवादियों के सरेंडर और सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा की
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New Delhi/Hyderabad नई दिल्ली/हैदराबाद: तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने बुधवार को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और उन्हें राज्य में हाल ही में हुए कई माओवादी नेताओं के सरेंडर के बारे में जानकारी दी।

मुख्यमंत्री, पुलिस महानिदेशक बी. शिवधर रेड्डी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ, बाकी माओवादी नेताओं के संभावित सरेंडर और उनके पुनर्वास पर भी चर्चा की।

पिछले दो सालों में राज्य में हुए बड़े बदलावों का जिक्र करते हुए, मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री शाह को बताया कि तेलंगाना में कुल 591 माओवादियों ने हथियार डालकर मुख्यधारा में शामिल हो गए हैं।

DGP के कार्यालय से एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, मुख्यमंत्री ने कहा कि यह एक सकारात्मक बात है कि हाल ही में कई माओवादी नेता सामान्य जीवन जीने के लिए आगे आए हैं और उन्होंने राज्य सरकार द्वारा उन्हें दी जा रही सुविधाओं के बारे में बताया।

बैठक में पिछड़े इलाकों में विकास गतिविधियों के लिए केंद्रीय मदद पर भी चर्चा हुई।

बैठक के दौरान राज्य से जुड़े कई सुरक्षा संबंधी मुद्दों और पुलिस विभाग को मजबूत करने के उपायों पर भी चर्चा की गई। मीटिंग में प्रिंसिपल सेक्रेटरी वी. शेषाद्रि, एडिशनल DGP (इंटेलिजेंस) विजय कुमार, IGP (स्पेशल इंटेलिजेंस ब्यूरो) बी. सुमति और दूसरे अधिकारी मौजूद थे।

मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री को राज्य सरकार द्वारा कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए लागू की जा रही पॉलिसी के बारे में भी जानकारी दी।

उन्होंने साइबर क्राइम और उभरती साइबर चुनौतियों से निपटने में तेलंगाना साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो की भूमिका पर ज़ोर दिया।

रेवंत रेड्डी ने गृह मंत्री शाह को हैदराबाद, साइबराबाद और मलकाजगिरी पुलिस कमिश्नरेट के हालिया रीऑर्गेनाइजेशन और एक नए फ्यूचर सिटी कमिश्नरेट की स्थापना के बारे में भी बताया। हैदराबाद सिटी गाइड

उन्होंने कहा कि रीऑर्गेनाइजेशन को देखते हुए, तेलंगाना को और IPS अधिकारियों की ज़रूरत है, और उन्होंने केंद्र सरकार से राज्य को दी गई IPS कैडर की संख्या बढ़ाने का आग्रह किया।

मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि हैदराबाद की आबादी में तेज़ी से बढ़ोतरी ने एडमिनिस्ट्रेटिव ज़रूरतों को बढ़ा दिया है और पुलिसिंग और गवर्नेंस को मज़बूत करने के लिए और IPS अधिकारियों की ज़रूरत पर ज़ोर दिया।

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