Telangana: सीएम ने स्थानीय निकाय चुनाव और बीसी आरक्षण के बैठक की

Telangana तेलंगाना : स्थानीय निकाय चुनावों में और देरी होने की संभावना है। सरकार ने हाल ही में विधानसभा में पिछड़े वर्गों के लिए 42 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने वाला विधेयक पारित किया है और इसे केंद्र को भेजने का फैसला किया है। इसके साथ ही जाति जनगणना सर्वेक्षण में भाग नहीं लेने वालों को एक और मौका दिया गया है। इस संदर्भ में सरकारी सूत्रों ने कहा है कि अभी चुनाव होने की संभावना नहीं है। उन्होंने कहा कि विधानसभा द्वारा आरक्षण विधेयक को मंजूरी मिलने के बाद स्थानीय चुनाव होने की संभावना है। सरकार 6 महीने से चुनाव की तैयारी कर रही है। राज्य में व्यापक डोर-टू-डोर सर्वे किए गए। उनका ब्योरा सामने आ गया है। पिछड़ा वर्ग समर्पित आयोग ने भी सरकार की मुख्य सचिव शांति कुमारी को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। उस आधार पर सरकार को आरक्षण पर फैसला लेना है और चुनाव आयोग को रिपोर्ट सौंपनी है।सीएम रेवंत रेड्डी ने बुधवार को स्थानीय निकाय चुनाव और बीसी आरक्षण के संचालन पर पुलिस कमांड कंट्रोल सेंटर में बैठक बुलाई। बैठक में उन्होंने... बताया गया है कि उन्होंने बीसी आरक्षण के कार्यान्वयन और बीसी समर्पित आयोग द्वारा दी गई रिपोर्ट पर मंत्रियों और अधिकारियों के साथ लंबी चर्चा की। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर, आयोग ने सिफारिश की कि आरक्षण 50 प्रतिशत तक सीमित होना चाहिए,

और शेष एससी और एसटी के लिए आरक्षित होना चाहिए। हालांकि, जाति जनगणना और कामारेड्डी में आयोजित कांग्रेस बीसी सम्मेलन में 42 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा के मद्देनजर, यह पता चला है कि मुख्यमंत्री सहित अधिकांश लोगों ने राय व्यक्त की कि तदनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके साथ ही, 42 प्रतिशत आरक्षण के लिए विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित करने और इसे लागू करने के लिए दबाव बनाने के लिए केंद्र को भेजने का निर्णय लिया गया। उपमुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्क, मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी, पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी, सीथक्का, पोन्नम प्रभाकर, सरकारी सलाहकार केशव राव, सीएम सलाहकार वेम नरेंद्र रेड्डी, पीसीसी अध्यक्ष महेश कुमार गौड़, सरकार की मुख्य सचिव शांतिकुमारी, वित्त और योजना विभाग के प्रमुख सचिव सुल्तानिया और अन्य ने इसमें भाग लिया।