मुख्य सचिव ए शांति कुमारी ने गुरुवार को अधिकारियों को शहरी क्षेत्रों में खाली पड़ी सरकारी जमीन और उस पर रहने वाले लोगों की पहचान करने के निर्देश दिए ताकि इसे भूमिहीन गरीबों को वितरित किया जा सके. गुरुवार को बीआरकेआर भवन से जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग में उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे सभी विधानसभा क्षेत्रों में ऐसी सरकारी जमीन चिन्हित कर उसकी सूची सरकार को तत्काल भिजवाएं.
उन्होंने अधिकारियों को जिला स्तरीय समितियों द्वारा पोडू आवेदनों को मंजूरी देने के बाद पट्टादार पासबुक तैयार करने और उन्हें पोडू किसानों को वितरित करने का भी निर्देश दिया। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को 2023 में हरित हरम के तहत पौधे लगाने के लिए एक कार्य योजना बनाने का भी निर्देश दिया- 24. उन्होंने अधिकारियों को शासनादेश 58, 59, 7 और 118 के तहत लाभार्थियों की संपत्तियों का पंजीकरण पूरा करने के भी निर्देश दिए।
शांति कुमारी ने जिला कलेक्टरों को कांटी वेलुगु शिविरों में सभी सावधानी बरतने के लिए कहा, क्योंकि राज्य में पारा का स्तर बढ़ रहा है। इससे पहले, राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्रों से एक प्रोफार्मा में विधानसभा क्षेत्रवार सरकारी भूमि का विवरण मांगा था और ग्राम पंचायतें।