Telangana: CEO ने DEO और ERO को नोटिस के लिए समय-सीमा वाला एक्शन प्लान बनाने का निर्देश दिया

हैदराबाद: तेलंगाना के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) सी. सुदर्शन रेड्डी ने बुधवार को जिला निर्वाचन अधिकारियों (DEOs) और निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों (EROs) को निर्देश दिया कि वे निर्वाचन क्षेत्र स्तर पर मतदान केंद्रों में पाई गई विसंगतियों और 'नो-मैपिंग' (मैपिंग न होने) के मामलों के आधार पर एक विस्तृत और समय-सीमा वाला कार्य-योजना तैयार करें और उसे लागू करें।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने अतिरिक्त CEO डॉ. वासम वेंकटेश्वर रेड्डी और उप-CEO जीएस चारी के साथ मिलकर GHMC आयुक्त और हैदराबाद के जिला निर्वाचन अधिकारी, तथा सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों (DEOs), निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों (EROs) और सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों (AEROs) के साथ चल रहे 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (SIR)-2026 के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की।

बैठक में दावों और आपत्तियों, विसंगतियों को दूर करने, 'नो-मैपिंग' मामलों और मतदाता सूची से संबंधित मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसमें मतदाताओं को नोटिस जारी करने और वितरित करने, सुनवाई आयोजित करने और दस्तावेजों के सत्यापन, दावों और आपत्तियों के समय पर निपटान, मामलों के समय पर निपटान के लिए AEROs और अतिरिक्त AEROs का प्रभावी ढंग से उपयोग करने, तथा विसंगतियों और 'नो-मैपिंग' मामलों वाले मतदाताओं का संपर्क विवरण BLOs और BLO पर्यवेक्षकों को उपलब्ध कराने (ताकि वे फील्ड स्तर पर प्रभावी ढंग से फॉलो-अप कर सकें) जैसे विषयों पर चर्चा हुई।

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उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे सुनवाई आयोजित करने के लिए कार्यभार के अनुसार पर्याप्त टेबल/काउंटर और कर्मचारियों की व्यवस्था सुनिश्चित करें। आवश्यक कर्मचारियों और पर्यवेक्षी स्टाफ का उचित उपयोग किया जाना चाहिए। पर्यवेक्षकों को नियमित रूप से फील्ड का दौरा करना चाहिए और काम की निगरानी करनी चाहिए। BLOs को संबंधित मतदाताओं को नोटिस देने का निर्देश दिया गया। BLOs और BLO पर्यवेक्षकों को नोटिस की सामग्री और उनसे अपेक्षित कार्रवाई के बारे में मतदाताओं को समझाना चाहिए।

CEO ने DEOs और EROs को ASDD सूची और उन मामलों की सावधानीपूर्वक जांच करने का भी निर्देश दिया जिनमें मतदाताओं ने गणना फॉर्म (Enumeration Forms) जमा किए थे लेकिन उनके नाम मसौदा मतदाता सूची (Draft Electoral Roll) में नहीं दिख रहे थे, और प्रक्रिया के अनुसार उचित कार्रवाई करने को कहा।

CEO ने विसंगतियों और 'नो-मैपिंग' मामलों के निपटान के लिए जिला-वार कार्य-योजनाओं की समीक्षा की और फॉर्म 6, 6A, 7 और 8 से संबंधित दावों और आपत्तियों के समय पर निपटान की आवश्यकता पर जोर दिया। साथ ही, यह सुनिश्चित करने को कहा कि "कोई भी पात्र मतदाता छूट न जाए और कोई भी अपात्र व्यक्ति शामिल न हो"। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान नोडल अधिकारी और PM (IT) भी मौजूद थे।