
हैदराबाद: केंद्र सरकार ने हैदराबाद Formula E रेस से जुड़ी कथित गड़बड़ियों के सिलसिले में सीनियर IAS अधिकारी अरविंद कुमार पर मुकदमा चलाने की हरी झंडी दे दी है, जिससे औपचारिक कानूनी कार्रवाई का रास्ता साफ हो गया है।
अधिकारियों ने कन्फर्म किया है कि केंद्र ने तेलंगाना सरकार को अपनी मंज़ूरी दे दी है, जो रद्द हुई हैदराबाद E-Prix की जांच में एक बड़ा कदम है।
यह कदम तेलंगाना के गवर्नर द्वारा BRS के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व मंत्री के.टी. रामा राव (KTR) के खिलाफ इसी मामले में मुकदमा चलाने की मंज़ूरी देने के बाद आया है। अब जब एक बड़े नौकरशाह और एक जाने-माने राजनीतिक नेता दोनों पर मुकदमा चल रहा है, तो एंटी-करप्शन ब्यूरो (ACB) से उम्मीद है कि वह अपनी जांच तेज करेगा और चार्जशीट फाइल करने के करीब पहुंचेगा।
जांचकर्ता प्रक्रिया में चूक और राज्य के खजाने को हुए फाइनेंशियल नुकसान के दावों की जांच कर रहे हैं। ACB के मुताबिक, राज्य कैबिनेट या फाइनेंस डिपार्टमेंट से ज़रूरी मंज़ूरी के बिना Formula E ऑपरेशंस (FEO) को ₹55 करोड़ का पेमेंट जारी किया गया था।
हैदराबाद E-Prix, जो पहले फरवरी 2024 में होना था, बाद में कैंसल कर दिया गया। अधिकारियों का आरोप है कि एडवांस पेमेंट ने रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया की FEMA गाइडलाइंस का उल्लंघन किया है, और कैंसलेशन से तेलंगाना सरकार को काफ़ी नुकसान हुआ है।





