तेलंगाना जाति सर्वेक्षण राजनीतिक नौटंकी: Aruna

Hyderabad हैदराबाद: भाजपा उपाध्यक्ष और महबूबनगर से सांसद डी.के. अरुणा ने आरोप लगाया है कि तेलंगाना में कांग्रेस सरकार Congress Government द्वारा कराई गई जाति जनगणना में बहुत सारी त्रुटियां हैं और यह पिछड़े वर्ग (बीसी) समुदायों को लाभ पहुंचाने के बजाय केवल राजनीतिक लाभ के लिए प्रेरित है। उन्होंने दावा किया कि आधी से अधिक आबादी ने सर्वेक्षण में भाग नहीं लिया क्योंकि उन्होंने माना कि यह आगामी स्थानीय निकाय चुनावों से प्रेरित था और पिछड़े समुदायों के लिए वास्तविक चिंता नहीं थी।

उन्होंने दावा किया, "लोगों ने भाग लेने से इनकार कर दिया क्योंकि उन्हें पता था कि इसका उद्देश्य पिछड़े वर्गों का उत्थान करना नहीं था। सरकार ने इसे केवल अपने चुनावी हितों की पूर्ति के लिए आयोजित किया।" कांग्रेस नेताओं द्वारा केंद्र से तेलंगाना के जाति सर्वेक्षण मॉडल को दोहराने का आग्रह करने पर प्रतिक्रिया देते हुए अरुणा ने कहा, "कांग्रेस के नेतृत्व वाले सर्वेक्षण में जनता को कोई भरोसा नहीं था। सत्तारूढ़ पार्टी विधानसभा चुनावों से पहले की गई अपनी पिछड़ी जाति घोषणा को लागू करने में विफल रही और इस सर्वेक्षण ने केवल विश्वास की कमी को और बढ़ा दिया है।"

उन्होंने आरोप लगाया कि इस अभ्यास से पिछड़े वर्गों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति के बारे में कोई गुणात्मक डेटा नहीं मिला। उन्होंने कहा, "पिछड़ों की मदद करने के बजाय, सरकार ने मुसलमानों को इस श्रेणी में शामिल करके उनकी स्थिति को कमजोर कर दिया है। मुसलमानों को पिछड़ा वर्ग आरक्षण प्रदान करना असंवैधानिक है और पिछड़े वर्गों का अपमान है।" अरुणा ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार देश भर में व्यापक जाति-आधारित जनगणना कराने की तैयारी कर रही है - जो 1931 के बाद पहली बार होगी। उन्होंने आरोप लगाया, "60 से अधिक वर्षों तक सत्ता में रहने के बावजूद, कांग्रेस जाति जनगणना कराने में विफल रही, यहाँ तक कि मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान भी काफी दबाव था।"