Hyderabad हैदराबाद : ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम (जीएचएमसी) के साथ विलय के कारण कैंटोनमेंट क्षेत्र में निर्माण, स्वच्छता, पेयजल आपूर्ति और अन्य क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर विकास होने जा रहा है।
केंद्र ने कैंटोनमेंट बोर्ड को जीएचएमसी में विलय करने का निर्णय लिया था, जिसकी मांग क्षेत्र के लोग पिछले कुछ दशकों से कर रहे थे। रक्षा मंत्रालय ने शनिवार को देश के कैंटोनमेंट क्षेत्रों को नगर निगमों/नगर पालिकाओं जैसे स्थानीय निकायों को सौंपने के लिए एक परिपत्र जारी किया था, जिसमें सिकंदराबाद कैंटोनमेंट भी शामिल है। इस निर्णय के साथ, कैंटोनमेंट में नागरिक क्षेत्रों को मुफ्त में जीएचएमसी में स्थानांतरित कर दिया जाएगा, जिसमें बोर्ड की संपत्ति और देनदारियां शामिल हैं।
कैंटोनमेंट बोर्ड 40 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसमें 4 लाख की आबादी वाली लगभग 350 बस्तियां और कॉलोनियां भी हैं। इन सभी वर्षों के दौरान कैंटोनमेंट बोर्ड के लोगों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था क्योंकि वे रक्षा कर्मियों की निगरानी में थे। हालांकि, केंद्र के फैसले से कैंटोनमेंट के लोगों को कुछ राहत मिलेगी। जीएचएमसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि निवासियों के लिए बिल्डिंग परमिशन का मुद्दा काफी आसान हो जाएगा। निवासियों के लिए बिल्डिंग परमिशन प्राप्त करना एक कठिन काम था क्योंकि अपने घरों के नवीनीकरण के लिए भी अनुमति प्राप्त करने में वर्षों लग जाते थे। अब निवासी अनुमति के लिए जीएचएमसी से संपर्क कर सकते हैं और इससे कैंटोनमेंट की सीमा में बड़े पैमाने पर निर्माण का रास्ता साफ हो जाएगा। सिकंदराबाद के पूर्वोत्तर कॉलोनियों के संघ ने पहले ही सरकार से इस मुद्दे को विवेकपूर्ण तरीके से निपटाने की मांग की है क्योंकि यह मामला इस क्षेत्र की जीवन रेखा है।
एक और मुद्दा जो हल हो जाएगा वह है पेयजल की समस्या। क्षेत्र के निवासियों को बिखरी हुई पेयजल आपूर्ति की समस्या का सामना करना पड़ता है और अब जीएचएमसी के साथ विलय के साथ, उनकी पानी की समस्या भी समाप्त हो सकती है। क्षेत्र के लोगों के लिए गॉफ रोड के बंद होने का मुद्दा भी खत्म हो जाएगा। क्षेत्र के लोगों को सैन्य अधिकारियों द्वारा गॉफ रोड को बंद करने की समस्या का सामना करना पड़ा था। अब क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए यह समस्या खत्म होने जा रही है।
शहर में यातायात की समस्या को कम करने के लिए, राज्य सरकार ने स्काईवे की योजना बनाई थी, लेकिन प्रतिबंधों के कारण यह आगे नहीं बढ़ सकी। अब स्काईवेज का निर्माण हो जाएगा और सिकंदराबाद के आसपास के क्षेत्रों में यातायात की समस्या समाप्त हो जाएगी।
