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HYDERABAD हैदराबाद: मंत्रिमंडल 4 अगस्त को अपनी बैठक में न्यायमूर्ति पी.सी. घोष जाँच आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा करेगा। एजेंडे में एकमात्र विषय कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई योजना के बैराजों से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर रिपोर्ट होगी।650 पृष्ठों की तीन खंडों वाली इस रिपोर्ट का अध्ययन करने में मंत्रिमंडल की सहायता के लिए, सरकार ने तीन वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों - सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव नवीन मित्तल, प्रमुख सचिव सिंचाई राहुल बोज्जा और विधि सचिव रेंडला तिरुपति - की एक समिति गठित की है, जो रिपोर्ट की विषय-वस्तु का सारांश तैयार करेगी।
इस समिति के गठन का निर्णय मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी द्वारा उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क, सिंचाई मंत्री एन. उत्तम कुमार रेड्डी और राजस्व एवं सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी के साथ शुक्रवार को उनके आवास पर हुई एक बैठक में लिया गया। बैठक के बाद सिंचाई मंत्री ने मुख्यमंत्री को रिपोर्ट की प्रतियों के दो सेट सौंपे - जो अभी भी जाँच आयोग द्वारा सरकार को दिए गए सीलबंद पैकेज में हैं। मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मिलकर रिपोर्ट पर आगे की रणनीति पर चर्चा की। बैठक में मुख्य सचिव के. रामकृष्ण राव, विशेष सचिव सिंचाई प्रशांत जीवन पाटिल, मुख्यमंत्री के सलाहकार वेम नरेंद्र रेड्डी, वरिष्ठ सीएमओ अधिकारी वी. शेषाद्रि, के. मणिका राज और सिंचाई विभाग के उप ईएनसी श्रीनिवास राव मौजूद थे।
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