Telangana cabinet ने PPA घोटाले की CBI जांच के आदेश दिए

Hyderabad: राज्य कैबिनेट ने सोमवार को पावर परचेज़ एग्रीमेंट और भद्राद्री और यादाद्री पावर प्लांट में कथित गड़बड़ियों पर मदन बी. लोकुर कमीशन की रिपोर्ट को डिटेल में जांच के लिए सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन को सौंपने का फैसला किया। कालेश्वरम प्रोजेक्ट के बाद कांग्रेस सरकार द्वारा CBI को भेजा गया यह दूसरा मामला है।

लोकुर कमीशन ने अक्टूबर 2024 में सरकार को अपनी 114 पेज की रिपोर्ट सौंपी थी। रिपोर्ट की पहले जांच की गई थी और कानूनी राय के लिए एडवोकेट जनरल के साथ शेयर की गई थी। रेवेन्यू मिनिस्टर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि उनकी सलाह के आधार पर कैबिनेट ने CBI जांच को मंजूरी दी। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यह फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि पावर परचेज़ एग्रीमेंट में दो पावर प्लांट के एग्जीक्यूशन में कई राज्य और कुछ केंद्र सरकार के ऑर्गनाइज़ेशन शामिल थे।

कैबिनेट ने साइंटिफिक तरीके से ज़मीन और रजिस्ट्रेशन की कीमतों में बदलाव करने का भी फैसला किया। नई दरें 26 मई से पहले लागू की जाएंगी। फरवरी 2022 के बाद यह पहली बार बदलाव है। बदली हुई ज़मीन की कीमतें सिंचाई, सड़क और बिल्डिंग, और दूसरे पब्लिक प्रोजेक्ट के लिए एक्विजिशन पर लागू होंगी। किसानों और ज़मीन मालिकों को बढ़ी हुई दरों पर मुआवज़ा दिया जाएगा। बदलाव से पहले HILT पॉलिसी के तहत मालिकाना हक के लिए अप्लाई करने वाले इंडस्ट्रियलिस्ट को मौजूदा दरों पर लागत का 10 परसेंट देने की इजाज़त होगी। बाकी रकम 90 दिनों के अंदर चुकानी होगी।

कैबिनेट ने नर्मुल मदर डेयरी को नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड को ट्रांसफर करने की मंज़ूरी दे दी। इसने सबस्टेशन के पास सरकारी ज़मीन पर सोलर पावर प्लांट लगाने के प्रस्ताव को भी मंज़ूरी दे दी। पायलट प्रोजेक्ट के तहत, पूरे राज्य में 19 जगहों की पहचान की गई है।

अलग-अलग सरकारी डिपार्टमेंट द्वारा GHMC, मलकाजगिरी और साइबराबाद नगर निगमों और HMWSSB को दिए गए टैक्स के बकाए को चुकाने के लिए एक वन टाइम सेटलमेंट (OTS) स्कीम को भी मंज़ूरी दी गई। ब्याज और पेनल्टी मिलाकर कुल बकाया रकम 5,864 करोड़ रुपये थी। OTS के तहत ब्याज और पेनल्टी माफ करने के बाद, देने लायक रकम घटकर 1,686 करोड़ रुपये रह जाती है।

मंत्री ने कहा कि सरकार किसानों से धान और मक्का खरीदेगी। उन्होंने माना कि बेमौसम बारिश की वजह से खरीद केंद्रों पर मुश्किलें आई हैं।