Telangana: कैबिनेट की बैठक शुरू, आज विधानसभा में पेश होगा बजट

Telangana हैदराबाद : तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के नेतृत्व में तेलंगाना विधानसभा समिति हॉल में कैबिनेट की बैठक शुरू हुई। तेलंगाना के उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री भट्टी विक्रमार्क जल्द ही राज्य विधानसभा में बजट पेश करने वाले हैं। मल्लू का बुधवार को राज्य के परिवहन मंत्री पोन्नम प्रभाकर और अन्य अधिकारियों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। वे 2025-26 के लिए राज्य का बजट पेश करेंगे।

इससे पहले दिन में, मल्लू ने प्रजा भवन में अपने आवास पर पूजा-अर्चना की और बजट दस्तावेजों के साथ तेलंगाना विधानसभा पहुंचे, जहां उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। राज्य के विधायी मामलों के मंत्री दुदिल्ला श्रीधर बाबू ने भी विधानसभा हॉल में उन्हें बधाई दी।

इससे पहले, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने राज्य में ओबीसी आबादी का अनुमान 56.36 प्रतिशत लगाया और कहा कि सरकार ने शिक्षा, नौकरियों और रोजगार में इस समूह के लिए 42 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करने का संकल्प लिया है।

एक्स पर एक पोस्ट में, सीएम रेड्डी ने कहा, "तेलंगाना को #भारत में सामाजिक क्रांति का नेतृत्व करने पर गर्व है। यह घोषणा करते हुए मुझे गर्व हो रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता के बाद से पिछड़े समूहों की सबसे लंबे समय से लंबित मांग, पिछड़ी जातियों से संबंधित हमारे भाइयों और बहनों की आधिकारिक जनगणना में गिनती और मान्यता प्राप्त होने की इच्छा - आखिरकार पूरी हो गई है।"

सीएम रेड्डी ने कहा, "तेलंगाना विधानसभा के नेता के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में, मैं गंभीरता से घोषणा करता हूं कि हमारे लोगों के सबसे वैज्ञानिक, व्यवस्थित रूप से कठोर और कठिन प्रयासों के आधार पर, हम कह सकते हैं कि #तेलंगाना में ओबीसी की आबादी 56.36 प्रतिशत है।" सीएम रेड्डी ने कहा, "हम अब इस समूह के लिए जीवन के सभी क्षेत्रों - शिक्षा, नौकरी और रोजगार तथा राजनीतिक प्रतिनिधित्व में 42 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करने का संकल्प ले रहे हैं। इतिहास के सही पक्ष पर रहें और हम में से हर कोई इस ऐतिहासिक कदम का समर्थक बने।"

सीएम रेड्डी ने कहा कि पिछली सरकार ने राज्यपाल को बीसी आरक्षण को बढ़ाकर 37 प्रतिशत करने का प्रस्ताव भेजा था, "यह सरकार पहले के प्रस्ताव को वापस ले रही है और शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक अवसरों में बीसी के लिए 42 प्रतिशत आरक्षण का नया प्रस्ताव भेज रही है।" सीएम रेड्डी ने इन विधेयकों के लिए केंद्र सरकार का समर्थन मांगने के लिए कांग्रेस, बीआरएस, भाजपा, एआईएमआईएम और सीपीआई सहित तेलंगाना के विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बैठक करने का भी सुझाव दिया। (एएनआई)