Telangana कैबिनेट डिजिटल हुई, मंत्रियों को मिले टैबलेट

Hyderabad हैदराबाद: तेलंगाना सरकार ने राज्य कैबिनेट की बैठकें पेपरलेस तरीके से आयोजित करने का फैसला किया। यह फैसला गुरुवार को मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की एक खास बैठक में लिया गया।

मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, उन्होंने तेलंगाना डिजिटल कैबिनेट को लागू करने की मंज़ूरी दी।

सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री डी. श्रीधर बाबू ने मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क और सभी मंत्रियों को खास टैबलेट बांटे।

मुख्यमंत्री ने खुद डिजिटल कैबिनेट सिस्टम के कामकाज का जायज़ा लिया।

कैबिनेट की बैठकें अब पूरी तरह से पेपरलेस होंगी, जिससे काम में तेज़ी, पारदर्शिता और सस्टेनेबिलिटी आएगी।

कैबिनेट बैठकों का एजेंडा और दूसरे दस्तावेज़ मंत्रियों को इन टैबलेट के ज़रिए दिए जाएंगे।

गुरुवार की कैबिनेट बैठक में सचिवों और दूसरे अधिकारियों को नहीं बुलाया गया था; माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री और मंत्रियों ने कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की।

पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश में कैबिनेट के ई-कैबिनेट मोड में जाने के लगभग दो साल बाद तेलंगाना कैबिनेट भी पेपरलेस हो रही है।

आंध्र प्रदेश सरकार 28 अगस्त, 2024 को ई-कैबिनेट मोड में चली गई थी, जब मंत्रिपरिषद की बैठक पेपरलेस हुई थी।

आंध्र प्रदेश के मंत्रियों को नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर (NIC), नई दिल्ली द्वारा विकसित ई-कैबिनेट एप्लिकेशन वाले आईपैड दिए गए थे।

2014 और 2019 के बीच तेलुगु देशम पार्टी (TDP) के शासनकाल में भी आंध्र प्रदेश कैबिनेट पेपरलेस थी।

मुख्यमंत्री नायडू ने 2014 में, अलग हुए आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर पद संभालने के लगभग 100 दिन बाद ई-कैबिनेट बैठकों का कॉन्सेप्ट शुरू किया था।

बाद में, YSR कांग्रेस पार्टी की सरकार ने ई-मीटिंग सिस्टम को बंद कर दिया था।

इस बार, कई फीचर्स और एंड-टू-एंड वर्कफ़्लो वाला एक व्यापक एप्लिकेशन विकसित किया गया है।

अधिकारियों के अनुसार, पेपरलेस तरीका पर्यावरण के अनुकूल है और कामकाज की क्षमता को बढ़ाता है। ई-कैबिनेट एप्लिकेशन के फीचर्स में कहीं भी और कभी भी संबंधित जानकारी तक ऑनलाइन पहुंच शामिल है।