Telangana Cabinet decisions: मेट्रो, पानी के प्रोजेक्ट और नई स्कीमें

Hyderabad: किसानों को बहुत निराशा हुई है, क्योंकि राज्य सरकार ने इस सीजन में रायतु भरोसा मदद देने के बारे में कोई फॉर्मल घोषणा नहीं की है और सिर्फ यह बताया है कि इस साल 16 मार्च से राज्य का बजट सेशन होगा।

इसी तरह, ZPTC और MPTC चुनाव कराने के बारे में भी कोई घोषणा नहीं की गई। राज्य कैबिनेट की सोमवार को यहां मीटिंग हुई और कई मुद्दों पर चर्चा हुई।

16 मार्च को गवर्नर के भाषण के बाद, फाइनेंस मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्क 20 मार्च को सालाना बजट पेश करेंगे, रेवेन्यू मिनिस्टर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने कैबिनेट के फैसलों के बारे में मीडिया से बात करते हुए कहा।

लगभग छह घंटे तक चली मैराथन कैबिनेट मीटिंग के दौरान, राज्य सरकार ने L&T मेट्रो रेल हैदराबाद लिमिटेड से 69 km तक फैली हैदराबाद मेट्रो रेल लिमिटेड को पूरी तरह से टेकओवर करने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि यह काम इस साल 31 मार्च तक पूरा होने की उम्मीद है।

L&T मैनेजमेंट ने कहा कि वह मेट्रो फेज II और फेज III एक्सटेंशन का काम शुरू नहीं कर सकता। मंत्री ने कहा कि इसके अनुसार, मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी और कैबिनेट मंत्रियों ने राय दी कि मेट्रो फेज़ II और III के कामों को एक जॉइंट वेंचर में पूरा करने में केंद्र सरकार को शामिल करने की ज़रूरत है।

राज्य सरकार फेज़ I को अपने हाथ में लेने के लिए L&T को कर्ज़ के हिस्से समेत 15,000 करोड़ रुपये देगी। राज्य सरकार ने फेज़ II और III के प्लान पहले ही केंद्र सरकार को सौंप दिए हैं।

कैबिनेट ने ग्रेटर हैदराबाद में मंजीरा वॉटर सप्लाई स्कीम फेज़ I और फेज़ II मॉडर्नाइज़ेशन प्रोजेक्ट को 722 करोड़ रुपये से मंज़ूरी दे दी है, ताकि दशकों पुरानी पाइपलाइनों को नई पाइपलाइनों से बदला जा सके। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वॉटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड के प्रस्तावों के अनुसार, उसने 282 करोड़ रुपये से उस्मान सागर पाइपलाइन मॉडर्नाइज़ेशन का काम करने का भी फ़ैसला किया है।

राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एम्प्लॉई एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम और कैशलेस एम्प्लॉई हेल्थ स्कीम समेत दो नई स्कीमें शुरू करने का भी फ़ैसला किया है। एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम के तहत, राज्य में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को एक्सीडेंट या अनचाही घटना में मौत होने पर 1.2 करोड़ रुपये का कवरेज मिलेगा। 60 साल तक के कर्मचारियों को नेचुरल डेथ पर 10 लाख रुपये का टर्म इंश्योरेंस मिलेगा। इस एक्सीडेंट इंश्योरेंस के तहत कुल 7.57 लाख लोग कवर हैं।

इसी तरह, कैशलेस एम्प्लॉई हेल्थ स्कीम 3.56 लाख सरकारी कर्मचारियों, 2.88 लाख पेंशनर्स और उनके डिपेंडेंट परिवार के सदस्यों, यानी कुल 17.07 लाख लोगों पर लागू होगी।

यह स्कीम सभी सरकारी अस्पतालों के साथ-साथ 652 एम्पैनल्ड प्राइवेट अस्पतालों में भी लागू होगी, जिसमें 1,998 मेडिकल ट्रीटमेंट कवर होंगे। हर कर्मचारी को एक डिजिटल हेल्थ एम्प्लॉई कार्ड दिया जाएगा।

कैबिनेट द्वारा लिए गए अन्य फैसले:

मुलुगु जिले के गुम्मादुरु में JNTU कॉलेज बनाने के लिए 70 एकड़ जमीन अलॉट की गई। खम्मम में मंदिर बनाने के लिए तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (TTD) को 20 एकड़ ज़मीन दी गई।

वैद्य विधान परिषद को सेकेंडरी हेल्थ डायरेक्टरेट में बदल दिया गया है।

विकाराबाद के चिट्टीगुडा, यावपुर, एनकाथला और टेकुलापल्ली को HMDA में मिला दिया जाएगा।

ग्रेटर हैदराबाद लिमिट में CRMP फेज़ II का काम पूरा किया जाएगा। फेज़ I में 744 km के अलावा, फेज़ II के तहत 300 km सड़कें बनाई और मेंटेन की जाएंगी।

कोहेड़ा में मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स और फ़ूड प्रोसेसिंग पार्क बनाने के लिए TGIIC को 223 एकड़ ज़मीन ट्रांसफर की जाएगी।

एलिवेटेड कॉरिडोर के काम के लिए 42 एकड़ डिफ़ेंस ज़मीन के बदले 153 एकड़ ज़मीन दी जाएगी।

भद्राचलम में पाँच एकड़ ज़मीन पर एक ग्रीनफ़ील्ड मिनी स्टेडियम बनाया जाएगा। जनगणना 2027 के हिस्से के तौर पर, हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन का पहला फेज़ 11 मई से 9 जून तक चलेगा। दूसरा फेज़ फरवरी 2027 में चलेगा।