
तेलंगाना सरकार ने कैबिनेट की मंज़ूरी के बाद सितंबर में स्थानीय निकाय चुनाव कराने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की आज बैठक हुई और चुनाव आयोग को कार्यक्रम के बारे में पत्र लिखने का निर्णय लिया गया।
विधानसभा समिति हॉल में हुई बैठक के दौरान, मंत्रिमंडल ने स्थानीय चुनाव आरक्षण की सीमा हटा दी और राज्यपाल कोटे के विधान पार्षदों - अज़हरुद्दीन और कोडंडारम - के नामों की सिफ़ारिश की। चर्चा में पिछड़ी जातियों के लिए 42 प्रतिशत आरक्षण और हाल ही में हुई बारिश और बाढ़ से प्रभावित किसानों के लिए सहायता पर भी ध्यान केंद्रित किया गया। फसल और बुनियादी ढाँचे के नुकसान के लिए केंद्रीय वित्त मंत्रालय से सहायता माँगते हुए एक प्रस्ताव पारित किया गया।
मंत्रिमंडल ने उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित 30 सितंबर की समय-सीमा तक चुनाव कराने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। इस निर्णय का उद्देश्य मौजूदा राजनीतिक और सामाजिक चिंताओं के बीच समय पर चुनाव सुनिश्चित करना है।





