Telangana Cabinet ने नफरत फैलाने वाले भाषणों से संबंधित मसौदे को मंजूरी दी, अभिभावकों ने विधेयकों का किया समर्थन

Hyderabad: तेलंगाना सरकार ने तेलंगाना हेट स्पीच और हेट क्राइम रोकथाम बिल, 2026 को मंज़ूरी दे दी है। इसका मकसद भड़काऊ हेट स्पीच और सोशल मीडिया पोस्ट पर रोक लगाना है, जिनसे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ सकता है और हिंसा व झड़पें भड़क सकती हैं।

यह फ़ैसला सोमवार, 23 मार्च को विधानसभा में हुई कैबिनेट बैठक के दौरान लिया गया।

यह फ़ैसला तब आया है जब कर्नाटक ने, कांग्रेस शासन के तहत, पिछले साल 18 दिसंबर को हेट स्पीच और हेट क्राइम (रोकथाम) बिल पास किया था। यह भारत में इस तरह का पहला कानून था। यह बिल अभी तक कानून नहीं बन पाया है, क्योंकि राज्य के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने इसकी संवैधानिक वैधता पर चिंताओं का हवाला देते हुए इसे भारत के राष्ट्रपति की समीक्षा के लिए सुरक्षित रख लिया है।

हेट स्पीच बिल एक गैर-जमानती अपराध है। इसके तहत मौखिक रूप से, सोशल मीडिया पर या प्रिंट में दिए गए ऐसे भाषणों को अपराध माना जाएगा जिनका मकसद सांप्रदायिक अशांति फैलाना हो।

माता-पिता सहायता बिल

कैबिनेट ने माता-पिता सहायता बिल के मसौदे को भी मंज़ूरी दे दी है। इसके तहत सरकारी और निजी कर्मचारियों के वेतन से 10,000 रुपये या वेतन का 15 प्रतिशत हिस्सा काटा जा सकेगा, यदि वे अपने माता-पिता की उपेक्षा करते हैं। यह राशि उनके माता-पिता को दी जाएगी।

कैबिनेट ने रोहित वेमुला बिल के तौर-तरीकों पर काम करने के लिए एक उप-समिति बनाने का भी फ़ैसला किया है। इसकी अध्यक्षता उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क करेंगे, जबकि मंत्री दामोदर राजा नरसिम्हा, डी. श्रीधर बाबू और पोन्नम प्रभाकर इसके सदस्य होंगे।

यह भी कर्नाटक सरकार द्वारा पारित रोहित वेमुला (बहिष्कार या अन्याय की रोकथाम) अधिनियम की ही तर्ज पर है।

यह कानून, जब पारित हो जाएगा, तो इसका मकसद उच्च शिक्षा संस्थानों में जाति-आधारित भेदभाव और उत्पीड़न को रोकना होगा।

तेलंगाना गिग वर्कर्स बिल और अन्य फ़ैसले

कैबिनेट ने तेलंगाना प्लेटफ़ॉर्म और गिग वर्कर्स बिल को भी मंज़ूरी दी है। इसके अलावा, वकीलों की सुरक्षा के मकसद से लाए गए एक बिल को भी मंज़ूरी दी गई है।

कैबिनेट ने L&T से हैदराबाद मेट्रो रेल लिमिटेड का अधिग्रहण करने की प्रक्रिया को तेज़ करने का फ़ैसला किया है। इसके लिए HMRL को हैदराबाद मेट्रो से जुड़े सभी वित्तीय लेन-देन करने के लिए नोडल प्राधिकरण बनाया गया है।

कैबिनेट ने तेलंगाना में हुई जाति जनगणना पर न्यायमूर्ति बी. सुदर्शन रेड्डी की रिपोर्ट को भी मंज़ूरी दे दी है।