तेलंगाना बजट आज: वित्त मंत्री हरीश के सामने कठिन काम है

वित्त मंत्री टी हरीश राव, जो सोमवार को बजट 2023-24 पेश कर रहे हैं, के सामने प्रमुख चुनौती प्रतिबद्ध व्यय में वृद्धि और लंबित आश्वासनों और भुगतानों के लिए संसाधन जुटाना है।

हालांकि राज्य का अपना कर राजस्व बढ़ रहा है, इसलिए नई प्रतिबद्धताएं भी बढ़ रही हैं जो राज्य की प्राथमिकता सूची में शामिल हो रही हैं जैसे रिक्तियों को भरने के लिए बड़े पैमाने पर भर्ती अभियान। 2022-23 के बजट परिव्यय में लगभग 10 से 15 प्रतिशत वृद्धिशील वृद्धि हो सकती है।

2023-24 के बजट का आकार 2022-23 में अनुमानित आकार 2.56 लाख करोड़ रुपये के मुकाबले लगभग 2.7 लाख करोड़ रुपये से 3 लाख करोड़ रुपये हो सकता है। हालाँकि, विवादास्पद प्रश्न यह है कि क्या राज्य के पास प्रतिबद्ध व्यय के अलावा अन्य विकास कार्यों के लिए कुछ भी बचा होगा।

जैसा कि राज्य 2023-24 में सरकार में लगभग 80,000 नौकरियों को भरने जा रहा है, प्रतिबद्ध व्यय इसकी राजस्व प्राप्तियों के 50 प्रतिशत को पार करने की संभावना है। मानो संकट का यह प्याला अभी भरा नहीं है, कर्मचारी दूसरे वेतन संशोधन आयोग (पीआरसी) के गठन की मांग कर रहे हैं।

यदि राज्य मांग को मान लेता है, तो प्रतिबद्ध व्यय और बढ़ जाएगा। यदि सब्सिडी को भी ध्यान में रखा जाए, तो प्रतिबद्ध व्यय कुल राजस्व व्यय के 60 प्रतिशत को पार कर सकता है।

2019-20 में, राजस्व प्राप्तियों का लगभग 49% वेतन, ब्याज भुगतान और पेंशन जैसे प्रतिबद्ध व्यय पर खर्च किया गया था। 2020-21 में यह आंकड़ा बढ़कर 55 फीसदी हो गया। यदि नए भर्ती हुए लोग ड्यूटी पर जाते हैं, तो वेतन बिल और बढ़ जाएगा।

2022-23 के लिए अनुमानित राजस्व व्यय 1,89,274.82 करोड़ रुपये था, जिसमें से ब्याज भुगतान 18,911.88 करोड़ रुपये, वेतन 33,942.05 करोड़ रुपये और पेंशन 11,384.53 रुपये और सब्सिडी 12,049.46 करोड़ रुपये है। राज्य, वास्तव में, 2018-19 तक राजस्व अधिशेष था, लेकिन अब यह घाटे में चला गया है।

"प्रतिबद्ध व्यय 2020-21 के दौरान कुल राजस्व प्राप्तियों का लगभग 54.60% है। प्रतिबद्ध व्यय के सभी घटकों में वृद्धि हुई। विशेष रूप से ब्याज भुगतान, साल दर साल राजस्व प्राप्तियों का उपभोग कर रहे हैं। 2016-17 में ब्याज भुगतान राजस्व प्राप्तियों का 10.40% था और 2020-21 में बढ़कर 16.69 प्रतिशत हो गया। प्रतिबद्ध व्यय में निरंतर वृद्धि और राजस्व प्राप्तियों में इसकी हिस्सेदारी के परिणामस्वरूप गैर-प्रतिबद्ध व्यय (विकास या कल्याणकारी गतिविधियों पर व्यय) के लिए संसाधन की उपलब्धता कम हो जाती है।

स्थिति को और जटिल करते हुए, राज्य सरकार को केंद्र से अपेक्षित अनुदान प्राप्त नहीं हो रहा है और बाजार उधारी पर भी प्रतिबंध का सामना करना पड़ रहा है। जैसा कि यह एक चुनावी वर्ष है, राज्य सरकार के पास फसली ऋण को पूरी तरह से माफ करने और लंबित आश्वासनों को लागू करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं होगा, जिसके लिए भारी धन की आवश्यकता होती है। यह देखना बाकी है कि हरीश शो का प्रबंधन कैसे करते हैं।

हालाँकि, एक सकारात्मक बात पर विचार किया जाना चाहिए कि राज्य का राजस्व प्रति वर्ष 12% की दर से बढ़ रहा है। 2014-15 में राज्य का अपना कर राजस्व 35,146 करोड़ रुपये था जो अब बढ़कर 1 लाख करोड़ रुपये हो गया है। लेकिन, सार्वजनिक कर्ज 2,89,873 करोड़ रुपये है और यह और बढ़ेगा।

प्रतिबद्ध व्यय में वृद्धि और उधार लेने पर प्रतिबंध के साथ, 2022-23 बजट में दिसंबर तक पूंजीगत व्यय पूरे वर्ष के लिए अनुमानित पूंजीगत व्यय 29,728.43 रुपये के मुकाबले 12,491.65 करोड़ रुपये था।

अब देखना यह होगा कि चुनावी साल में हरीश राव कैसे संतुलन बनाते हैं और सभी वर्गों को खुश करते हैं। 2023-24 के लिए अनुमानित 25,421.63 करोड़ रुपये के गैर-कर राजस्व के मुकाबले, राज्य को दिसंबर तक केवल 9,962.38 करोड़ रुपये की वसूली हुई क्योंकि राज्य भूमि की बिक्री के माध्यम से अधिक राजस्व उत्पन्न नहीं कर सका।

कैबिनेट ने बजट प्रस्तावों को दी मंजूरी

मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की अध्यक्षता में रविवार को प्रगति भवन में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में 2023-24 के बजट प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। वित्त मंत्री हरीश राव सोमवार को विधानसभा में बजट पेश करेंगे. विधायी कार्य मंत्री वेमुला प्रशांत रेड्डी राज्य विधान परिषद में बजट पेश करेंगे।