तेलंगाना बजट: नागरिक आपूर्ति विभाग के लिए 3,117 करोड़ रुपये

हैदराबाद: राज्य में राशन कार्ड धारकों को मुफ्त चावल वितरण की सुविधा के लिए 2023-24 के लिए राज्य के बजट के हिस्से के रूप में नागरिक आपूर्ति विभाग के लिए कुल 3,117 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है।

तेलंगाना के गठन के बाद, राज्य सरकार ने एक परिवार को आपूर्ति किए जाने वाले राशन चावल की मात्रा पर प्रतिबंध हटा दिया। इस प्रकार, राज्य सरकार परिवार के सदस्यों की संख्या पर बिना किसी प्रतिबंध के परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए प्रति माह 6 किलो चावल प्रदान करती है।

राज्य गठन के बाद से राशन चावल के वितरण के लिए राज्य सरकार ने 20,638 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। कोविड काल में 4,072 करोड़ रुपये की लागत से जरूरतमंदों को मुफ्त चावल का वितरण किया गया.

नए न्यायालय भवनों के लिए 1,050 करोड़ रुपये

वित्त मंत्री टी हरीश राव ने कहा कि अदालत भवनों का निर्माण 1,050 करोड़ रुपये के अनुमानित परिव्यय से शुरू होगा और इन अदालतों के कामकाज के लिए 1,721 नए पद स्वीकृत किए गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने 2023-24 में 60 जूनियर, सीनियर और जिला जज कोर्ट स्थापित करने का निर्णय लिया है। राज्य भर के मंदिरों में विभिन्न विकास कार्यों को निष्पादित करने के लिए बंदोबस्ती विभाग के लिए 368 करोड़ रुपये के बजटीय आवंटन निर्धारित किए गए थे।