तेलंगाना का बजट 2.75 लाख करोड़ रुपये से अधिक होने की संभावना

हैदराबाद: केंद्र द्वारा 2022-23 में तेलंगाना के लिए धन की कटौती के साथ, राज्य सरकार 2023-24 के लिए 2.75 लाख करोड़ रुपये से अधिक का एक व्यावहारिक राज्य बजट तैयार कर रही है, जिसे अगले महीने विधानसभा में पेश किए जाने की संभावना है।

यह सुनिश्चित करने के लिए सभी उपाय किए जा रहे हैं कि चल रही कल्याणकारी और विकास योजनाएं बिना किसी बाधा के जारी रहें, भले ही केंद्र समर्थन से इनकार करता रहे।

राज्य सरकार ने 2022-23 के लिए 2.56 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया था, जिसमें 1.89 लाख करोड़ रुपये का राजस्व व्यय और 29,728.44 करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय शामिल है.

हालांकि, राज्य को वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए केंद्र सरकार से बकाया, धन, अनुदान और मुआवजे सहित लगभग 56,000 करोड़ रुपये का राजस्व कम मिला।

"फिर भी, राज्य सरकार ने पिछले वर्ष की तुलना में नवंबर 2022-23 में अपने कुल राजस्व में लगभग 19 प्रतिशत की महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की। इस प्रकार हम केंद्र से धन जारी करने में देरी सहित गंभीर वित्तीय चुनौतियों के बावजूद बिना किसी देरी के सभी चल रही योजनाओं के कार्यान्वयन को सुनिश्चित कर सकते हैं, "वित्त विभाग के एक अधिकारी ने कहा।

राज्य की राजस्व प्राप्तियां नवंबर 2021-22 में 1,05,167 करोड़ रुपये की तुलना में नवंबर 2022-23 में 1,25,157 करोड़ रुपये रही, यानी लगभग 19 प्रतिशत की वृद्धि। प्रारंभिक अनुमानों के अनुसार, तेलंगाना सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) में निरंतर कीमतों पर 10 प्रतिशत से अधिक की उच्च विकास दर बनाए रखता है।

सूत्रों ने कहा कि हालांकि वित्त मंत्री टी हरीश राव तकनीकी रूप से वोट-ऑन-अकाउंट बजट पेश करेंगे क्योंकि इस दिसंबर में राज्य विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, यह प्रकृति में एक पूर्ण बजट होगा जिसमें सभी चल रही योजनाओं को शामिल किया जाएगा।

प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और कल्याण शामिल हैं, राज्य सरकार बजट आवंटन में दलित बंधु, आसरा पेंशन और बुनियादी ढांचे के विकास पर समान ध्यान दे रही है। राज्य का बजट टैक्स फ्री होगा।

"तेलंगाना ने 2023-24 के केंद्रीय बजट में महत्वपूर्ण आवंटन की मांग की है। हालांकि, पिछले अनुभवों और राजनीतिक परिदृश्य को देखते हुए बजट को सभी सावधानियों के साथ तैयार किया जा रहा है।