Telangana बजट में स्कॉलरशिप फंड में 109 करोड़ की कटौती, छात्रों में चिंता

Hyderabad: ऐसे समय में जब प्राइवेट कॉलेज और छात्र अपने लंबे समय से अटके हुए रीइम्बर्समेंट (फीस वापसी) के बकाए का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, तेलंगाना की कांग्रेस सरकार ने स्कॉलरशिप के लिए बजट आवंटन में 109 करोड़ रुपये की कटौती कर दी है। सिटी और लोकल गाइड

उपमुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्क मल्लू, जिन्होंने शुक्रवार को यहाँ विधानसभा में राज्य का बजट पेश किया, ने स्कॉलरशिप के लिए 4,343 करोड़ रुपये आवंटित किए। यह मौजूदा वित्त वर्ष के मुकाबले 109 करोड़ रुपये कम है; मौजूदा वित्त वर्ष में स्कॉलरशिप के लिए 4,452 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। यह एक अहम योजना है जिससे करीब 25 लाख छात्रों को कॉलेजों में अपनी पढ़ाई जारी रखने में मदद मिलती है।

प्राइवेट कॉलेजों के मुताबिक, सरकार पर शैक्षणिक वर्ष 2021-22 से संस्थानों का 10,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा का बकाया है। इस बकाए को देखते हुए, 'फेडरेशन ऑफ़ एसोसिएशन्स ऑफ़ तेलंगाना हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन्स' (FATHI) के बैनर तले प्रोफेशनल कॉलेजों के मैनेजमेंट ने 15 सितंबर, 2025 से कॉलेजों को अनिश्चितकाल के लिए बंद करने का आह्वान किया था। हालाँकि, सरकार के साथ बातचीत के बाद—जिसमें सरकार ने 1,200 करोड़ रुपये देने का आश्वासन दिया था—1 अक्टूबर, 2025 को करीब 300 करोड़ रुपये जारी किए गए।

बाद में, दशहरा त्योहार के दौरान, कॉलेजों ने सरकार के खिलाफ अपना विरोध तेज़ कर दिया और शिक्षकों तथा छात्रों को शामिल करते हुए 'चलो हैदराबाद' विरोध प्रदर्शन आयोजित करने का फैसला किया। इस विरोध प्रदर्शन के दबाव में सरकार को करीब 200 करोड़ रुपये जारी करने पड़े। प्राइवेट कॉलेज मैनेजमेंट के मुताबिक, सरकार ने फीस रीइम्बर्समेंट के मद में 500 करोड़ रुपये जारी किए।

एक प्राइवेट कॉलेज मैनेजमेंट ने कहा, "कॉलेजों को फीस रीइम्बर्समेंट का भुगतान करने के लिए सालाना करीब 2,400 करोड़ रुपये की ज़रूरत होती है। हालाँकि सरकार बजट में फंड आवंटित करती रही है, लेकिन वह कॉलेजों को यह राशि जारी नहीं कर रही है। अगर सरकार तुरंत बकाया राशि जारी नहीं करती है, तो हम फिर से विरोध प्रदर्शन शुरू कर देंगे।"