तेलंगाना: BRS ने रेवंत सरकार से ऑटो रिक्शा से जुड़े वादे पूरे करने की मांग की

Hyderabad: भारत राष्ट्र समिति ( बीआरएस ) के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामा राव ने बीआरएस विधायकों के साथ बुधवार को ऑटो रिक्शा चालकों की वेशभूषा में राज्य में ऑटो चालकों के लिए न्याय की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। एएनआई से बात करते हुए, केटी रामा राव ने मांग की कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के नेतृत्व वाली तेलंगाना की कांग्रेस सरकार अपने चुनावी घोषणापत्र में ऑटो रिक्शा चालकों से किए गए सभी वादों को पूरा करे। केटीआर ने कहा, "हमारी मांग है कि सरकार अपना वादा निभाए, ऑटोरिक्शा चालकों के लिए कल्याण बोर्ड बनाए, उन्हें हर महीने 12,000 रुपये का गुजारा भत्ता और बीमा दे और उनके चुनावी घोषणापत्र में शामिल हर पहलू को तुरंत पूरा किया जाए।" इससे पहले आज, बीआरएस नेता और एमएलसी के कविता ने मुसी नदी को पुनर्जीवित करने के लिए प्रस्तावित सौंदर्यीकरण परियोजना को लेकर तेलंगाना सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि तेलंगाना में "भ्रष्ट" कांग्रेस शासन मुसी और उसके आसपास रहने वाले "गरीब लोगों को खत्म करने" और इस पूरी जमीन को रियल एस्टेट डेवलपर्स को देने की कोशिश कर रहा है।

एएनआई से बात करते हुए बीआरएस नेता कविता ने कहा, "यह कुछ और नहीं बल्कि तेलंगाना में भ्रष्ट कांग्रेस शासन है जो मूसी और उसके आसपास रहने वाले गरीब लोगों को खत्म करने और इस पूरी जमीन को रियल एस्टेट डेवलपर्स को देने की कोशिश कर रहा है। हम इसका विरोध करेंगे।" उन्होंने तेलंगाना सरकार की मूसी नदी के किनारे 16,000 से ज़्यादा घरों को ध्वस्त करने की योजना की भी निंदा की और सवाल किया कि सरकार बिना किसी उचित योजना के ऐसा क्यों करना चाहती है।

सितंबर में, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने मूसी नदी के किनारे ऐतिहासिक इमारतों को एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण के रूप में विकसित करने की योजना की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार तेलंगाना को एक कल्याणकारी राज्य बनाने का प्रयास करते हुए पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य पर्यटन विभाग ने हैदराबाद में कई प्राचीन बावड़ियों के जीर्णोद्धार के लिए CII के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।

इस अवसर पर बोलते हुए, सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा, "सरकार ने मूसी रिवरफ्रंट विकास परियोजना को महत्वाकांक्षी रूप से शुरू किया है।" मुख्यमंत्री ने शहर में जीर्ण-शीर्ण अवस्था में पहुँच चुकी कई ऐतिहासिक इमारतों की उपेक्षा करने के लिए पिछली सरकार की आलोचना की। सीएम रेवंत रेड्डी ने आगे कहा, "राज्य सरकार ने पुराने विधानसभा भवन के जीर्णोद्धार का काम शुरू किया है और राज्य विधान परिषद को जल्द ही पुनर्निर्मित इमारतों में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। प्रसिद्ध जुबली हॉल, जिसमें विधान परिषद है, का ऐतिहासिक महत्व है।" (एएनआई)