तेलंगाना बीजेपी सांसद अरविंद ने SC, ST मामले में अग्रिम जमानत मांगी
भाजपा निजामाबाद के सांसद धर्मपुरी अरविंद ने गुरुवार को तेलंगाना उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम के तहत मदनपेट पुलिस स्टेशन में दर्ज एक मामले में अग्रिम जमानत मांगी। 17 मार्च, 2023 को, मुख्य न्यायाधीश उज्जल भुइयां ने अरविंद को निर्देश दिया कि वह अपने खिलाफ धारा 290, 501 आईपीसी के साथ-साथ धारा 3 (1) (7) एससी एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम, 2015 के तहत मुकदमे का सामना करे। सांसद द्वारा दायर आपराधिक याचिका पर पिछले फैसले।
अरविंद ने 2 जनवरी, 2022 को निजामाबाद के एक सामाजिक कार्यकर्ता बंगारू सैलू द्वारा दायर शिकायत के आधार पर उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की थी। अपनी शिकायत में, सेलू ने आरोप लगाया कि सांसद की 31 अक्टूबर, 2021 को चंचलगुडा जेल में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के व्यक्तियों के खिलाफ “लोटापिसु” के रूप में अपमानजनक और आपत्तिजनक टिप्पणी ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के स्वाभिमान को कम कर दिया है। उनके खिलाफ एससी, एसटी एक्ट की धारा 3(1)(7) के तहत शिकायत दर्ज की गई थी, जो गैर जमानती अपराध है।
सांसद ने तब उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की। उनकी याचिका को कई बार चीफ जस्टिस की बेंच ने सुना और सुनवाई के शुरूआती दौर में चीफ जस्टिस ने पुलिस से कहा कि सुनवाई पूरी होने तक अरविंद के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न की जाए.
अपनी अग्रिम ज़मानत अपील में, सांसद ने दावा किया कि मदन्नापेट पुलिस ने वास्तविक शिकायतकर्ता के साथ काम करते हुए, उनकी टिप्पणियों में एससी और एसटी को अपमानित करने का झूठा आरोप लगाया और फिर उन्हें परेशान करने के लिए उनके खिलाफ मामला दर्ज किया। उन्होंने अपनी दलील में कहा कि अगर उन्हें हिरासत में लिया गया तो उन्हें अपूरणीय क्षति होगी।
