तेलंगाना भाजपा ने की विवादित जीओ को खत्म करने की मांग

भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सोमवार को शिक्षकों की मांग के समर्थन में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास प्रगति भवन का घेराव करने की कोशिश की, ताकि सरकारी आदेश 317 में संशोधन किया जा सके, ताकि जीवनसाथी एक ही जिले में काम कर सकें।

पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तब हिरासत में लिया जब उन्होंने प्रगति भवन की ओर बढ़ने की कोशिश की और उन्हें पंजागुट्टा पुलिस थाने में स्थानांतरित कर दिया।

एक पुलिस कांस्टेबल घायल हो गया जब वह बस की विंडस्क्रीन पर गिर गया, जब उसे कथित रूप से प्रदर्शनकारियों द्वारा धक्का दिया गया था, जिन्हें हिरासत में लिया गया था और पुलिस स्टेशन ले जाया जा रहा था।

भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने भी मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास की ओर बढ़ने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। प्रदर्शनकारियों को शारीरिक रूप से उठा लिया गया और प्रतीक्षारत पुलिस वाहनों में स्थानांतरित कर दिया गया।सरकारी स्कूल के शिक्षकों ने रविवार को प्रगति भवन में धरना दिया था और जीओ को रद्द करने या संशोधन की मांग करते हुए कहा था कि उनके साथ अन्याय हो रहा है।

इस बीच भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बंदी संजय कुमार ने जीओ को तत्काल निरस्त करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि बीआरएस सरकार ने दो साल से समस्या को लटका रखा है।

संजय ने आरोप लगाया कि शासनादेश में खामी से सैकड़ों शिक्षक परेशान हैं। उन्होंने कहा कि 13 जिलों में पति-पत्नी का तबादला रुक जाने से शिक्षकों को भारी परेशानी हो रही है। उन्होंने दावा किया कि जीओ के कारण 34 शिक्षकों ने आत्महत्या की है।

भाजपा नेता ने कहा कि अगर सरकार जीओ को रद्द या संशोधित करने में विफल रही, तो शिक्षक हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर होंगे।

संजय ने अपने बच्चों के साथ विरोध प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों की गिरफ्तारी की निंदा की। उन्होंने पुलिस से शिक्षकों के खिलाफ बल प्रयोग नहीं करने का आग्रह किया और उन्हें याद दिलाया कि वे भी सरकारी कर्मचारी हैं।

भाजपा नेता ने कहा कि अगर बीआरएस शिक्षकों की मांग को हल करने में विफल रही, तो भाजपा राज्य में सत्ता में आने के बाद शासनादेश में संशोधन करेगी और शिक्षकों को न्याय सुनिश्चित करेगी।

नौकरियों के आवंटन में जोनल सिस्टम के साथ छह दिसंबर 2021 को शासनादेश जारी किया गया था। 2016 में तेलंगाना को 10 से 33 जिलों में पुनर्गठित करने के बाद क्षेत्रीय प्रणाली की शुरुआत की गई थी।