Telangana : भू भारती ई-चालान घोटाला राज्य के खजाने को 52 करोड़ रुपये का नुकसान

Hyderabad हैदराबाद: रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने भू भारती ई-चालान लैंड रजिस्ट्रेशन स्कैम में सरकारी खजाने को 52 करोड़ रुपये का शुरुआती नुकसान होने का अनुमान लगाया है, ऑफिशियल सूत्रों ने यह जानकारी दी।

सरकार को सौंपी गई एक रिपोर्ट के मुताबिक, डिपार्टमेंट ने कहा कि फ्रॉड ट्रांज़ैक्शन ज़्यादातर यदाद्री भुवनागिरी, रंगारेड्डी और जंगाओं जिलों में हुए थे।

यह स्कैम तब सामने आया जब प्राइवेट ऑनलाइन सर्विस सेंटर के ज़रिए प्रोसेस किए गए एग्रीकल्चरल लैंड रजिस्ट्रेशन में गड़बड़ियां पाई गईं, जहां किसानों से लिए गए रजिस्ट्रेशन चार्ज और स्टाम्प ड्यूटी कथित तौर पर सरकारी खजाने में पहुंचने से पहले ही दूसरी जगह भेज दिए गए थे। रिपोर्ट से पता चला है कि आरोपियों ने चालान बनाने के प्रोसेस में हेरफेर करने के लिए बर्प सूट जैसे एडवांस्ड सॉफ्टवेयर टूल्स का इस्तेमाल करके पेमेंट गेटवे में टेक्निकल कमियों का फायदा उठाया।

पेमेंट डेटा को इंटरसेप्ट और एडिट करके, उन्होंने रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर पूरा पेमेंट दिखाया, जबकि बैंक को रकम का सिर्फ़ एक छोटा सा हिस्सा भेजा। एक प्राइवेट इंटरनेट सेंटर के ज़रिए प्रोसेस किए गए ट्रांज़ैक्शन में गड़बड़ियों का पता चलने के बाद, जंगाओं में एक तहसीलदार ने शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस केस और बड़ी जांच शुरू हुई। ऑफिशियल सूत्रों ने बताया कि करीब 4,800 ट्रांज़ैक्शन में छेड़छाड़ का शक है, जिससे सरकार को करीब 52 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। शुरुआती जांच से पता चलता है कि कई मामलों में, किसानों ने सर्विस सेंटर चलाने वालों को पूरी रकम कैश में दी, लेकिन असल फीस का सिर्फ एक से दो परसेंट ही सरकारी अकाउंट में ट्रांसफर हुआ।

एक उदाहरण में, एक किसान ने स्टांप ड्यूटी, ट्रांसफर ड्यूटी और दूसरे चार्ज के लिए 1.26 लाख रुपये दिए, लेकिन रिकॉर्ड से पता चला कि SBI ई-पे गेटवे में सिर्फ 1,261 रुपये ही क्रेडिट हुए थे, जिससे दोषियों को एक ही डीड से 1.24 लाख रुपये से ज़्यादा निकालने का मौका मिल गया। माना जा रहा है कि यह स्कैम एक सिस्टमैटिक तरीके से किया गया। किसान आमतौर पर ऑनलाइन सेंटर पर रजिस्ट्रेशन चार्ज कैश में देते हैं, जिनके ऑपरेटर पैसे अपने अकाउंट में जमा करते हैं और डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करके ट्रांज़ैक्शन पूरा करते हैं।

आरोपियों ने कथित तौर पर पोर्टल में पेमेंट वैल्यू में बदलाव किया, जिससे ऐसे चालान बने जिनमें डीड पर पूरा पेमेंट दिखाया गया, जबकि असल बैंक ट्रांज़ैक्शन में रकम बहुत कम दिखाई गई। सूत्रों ने बताया कि ऑपरेटरों ने डायवर्ट किए गए फंड से कमीशन बांटा और कथित तौर पर रिश्वत दी ताकि वेरिफिकेशन के दौरान कोई गड़बड़ी सामने न आए। यादगिरीगुट्टा के एक मुख्य आरोपी, जिसकी पहचान बसवराज के तौर पर हुई है, पर शक है कि उसने एक दूसरे साथी की मदद से करीब ₹11 करोड़ की हेराफेरी की। खबर है कि यह पैसा लग्ज़री गाड़ियों और थाईलैंड समेत कई विदेश यात्राओं पर खर्च किया गया। उसके पास से कथित तौर पर 1,200 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन से जुड़े डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए। अधिकारियों का मानना ​​है कि यह रैकेट सिर्फ जंगाओं तक ही सीमित नहीं था और इसी तरह के काम कई जिलों में भी होते थे।

नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर (NIC), जो अब भू भारती पोर्टल को मैनेज करता है, ने ज़्यादा रजिस्ट्रेशन वाले इंटरनेट सेंटर्स की ई-फाइल्स का फोरेंसिक ऑडिट शुरू कर दिया है। सर्विस सेंटर IDs के हिसाब से संदिग्ध ट्रांज़ैक्शन की लिस्ट, जिला अधिकारियों को भेज दी गई हैं।

अकेले यदाद्री भुवनगिरी ज़िले में, 1,367 रजिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा अनियमित पाए गए, कुछ डॉक्युमेंट्स में लाखों की फ़ीस के बदले Rs.1, Rs.40 या Rs.90 जितना कम पेमेंट दिखाया गया। सूत्रों ने कहा कि लगभग Rs.5.49 करोड़ के अनुमानित रेवेन्यू के मुकाबले, सिर्फ़ Rs.57 लाख ही ट्रेजरी में जमा किए गए, जो बड़े पैमाने पर फंड के गलत इस्तेमाल का संकेत है।

सरकार ने रेवेन्यू डिपार्टमेंट, पुलिस, स्टैम्प और रजिस्ट्रेशन, NIC और फ़ाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की एक हाई-लेवल कमेटी बनाई है ताकि ज़िम्मेदार लोगों की पहचान की जा सके, सही नुकसान का पता लगाया जा सके और रिकवरी के तरीकों के बारे में सुझाव दिए जा सकें।

कमेटी यह भी जांच कर रही है कि क्या पिछले धरनी पोर्टल के तहत भी इसी तरह की गड़बड़ी हुई थी, जिससे पता चलता है कि यह गड़बड़ी कई सालों तक जारी रही होगी।

तहसीलदारों और जॉइंट सब-रजिस्ट्रारों की भूमिका का पता लगाने के लिए जांच चल रही है, जिन्हें यह वेरिफ़ाई करना है कि सिस्टम में जेनरेट हुआ चालान अमाउंट असल में सरकारी अकाउंट में जमा हुई रकम से मैच करता है या नहीं। इस बात के बावजूद कि पेमेंट की डिटेल्स डीड्स पर साफ़-साफ़ छपी हैं, जिसमें SBI ई-पे अमाउंट भी शामिल है, रजिस्ट्रेशन को मंज़ूरी दी गई और डॉक्यूमेंट्स पर अधिकारियों ने साइन और सील किए। अधिकारी इस बात की जांच कर रहे हैं कि यह नाकामी लापरवाही या मिलीभगत की वजह से हुई।

जंगांव के किसानों को बाकी अमाउंट देने के लिए नोटिस जारी करने से विवाद खड़ा हो गया है। किसानों का कहना है कि उन्होंने सर्विस सेंटर्स को पूरा चार्ज पहले ही कैश में दे दिया था और रिकवरी की ज़िम्मेदारी उन लोगों की होनी चाहिए जिन्होंने पैसे निकाले हैं। सरकार अब आरोपियों से गलत तरीके से इस्तेमाल किए गए पैसे की रिकवरी करने और गलत सर्विस सेंटर्स के लाइसेंस ब्लॉक या कैंसल करने के लिए कानूनी ऑप्शन देख रही है।

पुलिस ने कुछ इंटरनेट सेंटर ऑपरेटरों को हिरासत में लिया है और