
हैदराबाद: पिछड़ा वर्ग कल्याण संघों ने राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा से अपील की है कि वे बिना किसी संशोधन के पिछड़ा वर्ग आरक्षण विधेयक को राष्ट्रपति से मंजूरी दिलवाएं। पिछड़ा वर्ग नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात की और शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण को 42 प्रतिशत करने के लिए पिछड़ा वर्ग विधेयक को हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास उनकी सहमति के लिए भेजने के लिए राज्यपाल को धन्यवाद दिया। इस अवसर पर संघ के नेता जजुला श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि उन्होंने तेलंगाना राज्य में आयोजित जाति जनगणना, पिछड़ा वर्ग आरक्षण पर विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित पिछड़ा वर्ग विधेयक, साथ ही देश भर में राष्ट्रीय जनगणना के साथ-साथ व्यापक जाति जनगणना करने की केंद्र सरकार की घोषणा के हालिया फैसले पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि राज्यपाल से अनुरोध किया गया कि वे 42 प्रतिशत पिछड़ा वर्ग आरक्षण विधेयक को मंजूरी दिलाने के लिए अपनी विशेष शक्तियों का उपयोग करें, साथ ही देश में सामाजिक आरक्षण पर लगाई गई 50 प्रतिशत की सीमा को हटा दें और केंद्र में पिछड़ा वर्ग के लिए एक अलग मंत्रालय स्थापित करें।





