
Hyderabad हैदराबाद: पिछड़ी जाति आयोग ने इंदिराम्मा आवास के आवंटन में पिछड़ी जातियों के सबसे गरीब तबकों को प्राथमिकता देने का फैसला किया है। आयोग के अध्यक्ष जी निरंजन की अध्यक्षता में बुधवार को हुई बैठक में पाया गया कि वेमुलावाड़ा, जगतियाल, सिरसिला, अमंगल, अचंपेट और अन्य क्षेत्रों में खानाबदोश समुदायों की स्थिति बहुत खराब थी। आयोग ने कहा कि इन समूहों को आवास और रोजगार के अवसर प्रदान करने की आवश्यकता है। इसने सरकार से यह सुनिश्चित करने की अपील की कि बैंक भी राजीव युवा विकास योजना के तहत इन समुदायों को प्राथमिकता दें। एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें अनुरोध किया गया कि राज्य पिछड़ी जाति आयोग को राष्ट्रीय पिछड़ी जाति आयोग के समान अधिकार दिए जाएं। आयोग तेलंगाना के गठन के बाद छोड़ी गई 26 जातियों को फिर से शामिल करने की भी जांच करने की योजना बना रहा है। इसने कहा कि अगर योजना विभाग जाति सर्वेक्षण-2024 से डेटा साझा करता है तो जाति से संबंधित मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए यह बेहतर स्थिति में होगा। एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र और राज्य सरकारों से पिछड़ी जातियों के लिए 42% आरक्षण प्रदान करने वाला विधेयक पारित करने का आग्रह किया गया तथा सभी राजनीतिक दलों से समर्थन का आह्वान किया गया।





