Telangana: बंडी संजय ने कर्मचारियों के बकाया भुगतान को लेकर तेलंगाना सरकार पर निशाना साधा

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार ने तेलंगाना सरकार के कर्मचारियों और रिटायर्ड लोगों की हालत पर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से सभी पेंडिंग बकाया तुरंत चुकाने की अपील की है। मंगलवार को मुख्यमंत्री को लिखे एक फॉर्मल लेटर में, मंत्री ने लाखों कर्मचारियों और रिटायर्ड स्टाफ को महंगाई भत्ता (DA), रिटायरमेंट बेनिफिट्स और पे रिवीजन कमीशन (PRC) के एरियर देने में लंबी देरी के कारण हो रही गंभीर फाइनेंशियल परेशानी पर ज़ोर दिया।

लेटर में बताया गया है कि तीन लाख से ज़्यादा रेगुलर कर्मचारी और चार लाख रिटायर्ड कर्मचारी अभी DA की पांच पेंडिंग किश्तों का इंतज़ार कर रहे हैं। रिटायर्ड कर्मचारी, जिनमें से कई ने दशकों तक सरकार की सेवा की, कथित तौर पर गुज़ारा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं क्योंकि ग्रेच्युटी, प्रोविडेंट फंड और लीव इनकैशमेंट की रकम अभी तक नहीं मिली है।

मंत्री ने जुलाई 2023 से PRC रिवीजन को लागू करने में नाकाम रहने के लिए राज्य सरकार की आलोचना की, और कहा कि ऑफिशियल PRC रिपोर्ट भी अभी तक नहीं मांगी गई है। उन्होंने कहा कि यह कर्मचारियों और शिक्षकों के प्रति लापरवाही वाला रवैया दिखाता है, जो राज्य की पब्लिक सर्विस की रीढ़ हैं।

हाल ही में रिटायर हुए लोगों के लिए स्थिति खास तौर पर गंभीर हो गई है। 2024 से, लगभग 13,000 कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं, लेकिन काफी संख्या में लोगों को उनके सही फाइनेंशियल सेटलमेंट नहीं मिले हैं। बताया जा रहा है कि परिवारों को बच्चों की पढ़ाई और शादी जैसे ज़रूरी खर्चों को पूरा करने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लेटर में दुखद खबरों का हवाला दिया गया है कि पिछले साल तनाव और फाइनेंशियल दबाव के कारण 61 रिटायर्ड कर्मचारियों की मौत हो गई, और मंत्री ने इस परेशानी के लिए सरकार को नैतिक रूप से ज़िम्मेदार ठहराया।

यूनियन नेताओं का अनुमान है कि कुल पेंडिंग बकाया अब 12,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा है। उनका तर्क है कि 2.5 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा के सालाना बजट वाले राज्य में, इन ज़िम्मेदारियों को पूरा करना एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल बोझ नहीं माना जाना चाहिए।

बंदी संजय ने चेतावनी दी कि अगर सरकार तेज़ी से कार्रवाई करने में नाकाम रहती है, तो BJP नगर निगम चुनावों के बाद कर्मचारियों, शिक्षकों और रिटायर्ड लोगों द्वारा किए जाने वाले बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों को पूरा समर्थन देगी। इन प्लान्स में हैदराबाद में बड़े प्रदर्शन शामिल हैं, जब तक सभी मांगें पूरी नहीं हो जातीं। लेटर में मुख्यमंत्री से कहा गया कि वे रिटायरमेंट बेनिफिट्स को पहली प्राथमिकता दें और सभी पेंडिंग फंड्स को जल्द से जल्द जारी करें। मंत्री ने चेतावनी दी कि ऐसा न करने पर संकट और गहरा होगा और वर्कफोर्स वेलफेयर को लेकर तेलंगाना की इमेज खराब होगी।